
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ । आन्तरिक छलफल, सुझाव संकलन र सांगठनिक बहसमा केन्द्रित विशेष महाधिवेशन अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियातर्फ अघि बढ्दैछ ।
यसै सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले बुधबार बिहानबाट मतदान प्रक्रिया सुरु हुने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन समितिका अनुसार मंगलबार साँझ उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न गरिएपछि संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनेछ । जसमा मतदानको सम्पूर्ण कार्यक्रम समेटिनेछ ।
विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम केसीका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि साँझ ७ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । निर्धारित समयबाहेक थप समय नदिइने निर्वाचन समितिले स्पष्ट पारेको छ । केसीले उम्मेदवारी दर्ताको समयलाई अन्तिम भन्दै त्यसपछि कुनै पनि बहानामा समय थप नहुने बताए ।
उनका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएपछि मतदानसहितको परिमार्जित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनेछ । तर, मंगलबार राति मतदान नहुने र सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम बुधबार बिहानदेखि निरन्तर रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन समितिले कडाइका साथ कार्यतालिका पालना गराउने तयारी गरेको छ । यता विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्र भने अत्यन्तै लामो र गहन रूपमा सञ्चालन भएको थियो ।
पार्टीको भावी दिशा, विधान संशोधन, संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिनिधिहरूबीच गहिरो छलफल भएको हो । सुझावहरूलाई अधिकतम रूपमा समेट्ने प्रयासका कारण बन्द सत्र अपेक्षाकृत लामो समयसम्म तानिएको सचिवालयको बुझाइ छ ।
बन्द सत्रमा पार्टीका महामन्त्रीहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सुरुदेखि नै निरन्तर उपस्थित रहेको जानकारी पनि सचिवालयले दिएको छ । महामन्त्रीहरुले प्रतिनिधिहरूका धारणा, सुझाव र आलोचनालाई ध्यानपूर्वक सुन्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे आन्तरिक विमर्शलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिहरूबीचको लामो छलफलपछि आउने निष्कर्ष र नेतृत्वको सन्देशले पार्टीभित्रको समिकरण र आगामी निर्णयहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने छ । विशेष महाधिवेशनको यो चरणलाई नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र संगठनात्मक परिपक्वताको परीक्षा मानिएको छ ।
उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानसम्मको प्रक्रिया समयमै र विवादरहित रूपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन समिति सक्रिय देखिएको छ भने नेतृत्व तह पनि प्रतिनिधिहरूका सुझावलाई आत्मसात् गर्दै सहमतिमुखी वातावरण बनाउन प्रयासरत देखिन्छ ।
























