
काठमाडौं । गोर्खा मिडिया प्रालिसँग जोडिएको सहकारी ठगी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सबै आरोपित विरुद्धका दुई अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् । यसअघि गत बुधबार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको हकमा मात्र यस्तो निर्णय भएकोमा शुक्रबार त्यसको दायरा विस्तार गर्दै जीबी राई र छविराज जोशी लगायतका अन्य आरोपितहरूको हकमा पनि सोही निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस निर्णयसँगै अब आरोपितहरूले सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र सामना गर्नुपर्ने भएको छ भने उनीहरू विरुद्धका अन्य थप दुई अभियोगहरू फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारी पक्षको यो कदमले विशेष गरी सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । कानुनी रूपमा अभियोगको दायरा खुम्चिएपछि अब आरोपितहरूले पीडितको बचत फिर्ता गरेको खण्डमा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो समेत प्रशस्त भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको यो पछिल्लो निर्णयलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ, जसले कानुनी जटिलता कम गर्दै वास्तविक पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ ।

























