
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ दल दर्ता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्रको पछिल्लो घटनाक्रम विभाजन नभई विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता परीक्षण मात्र भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार, कांग्रेसका दुई पक्षबीचको विवाद दल विभाजनको कानुनी प्रक्रिया (Political Parties Act) अन्तर्गत नभई महाधिवेशनको आधिकारिकता सम्बन्धी प्रश्नमा केन्द्रित थियो। आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा आयोगले निर्णय दिएको मात्र हो, यसलाई पार्टी विभाजित भएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन।’
निर्वाचनको प्रक्रिया निकै अघि बढिसकेको अवस्थामा नयाँ दल दर्ता गरेर प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने पक्षमा आयोग दृढ देखिएको छ। कांग्रेसले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाइसकेको र दुई दिनपछि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन सुरु हुने कार्यतालिका रहेकाले अब नयाँ दललाई सामेल गराउन प्राविधिक र कानुनी रूपमा असम्भव रहेको आयोगको तर्क छ।
शुक्रबार आयोगले गरेको निर्णयले निर्वाचनको समग्र कार्यतालिकामा कुनै असर नपर्ने आयोगले जनाएको छ। विशेष महाधिवेशनलाई विधानसम्मत ठहर गरे पनि यसले नयाँ दल दर्ताको बाटो नखोल्ने र पुरानै निर्वाचन प्रक्रिया निरन्तर रहने आयोगको भनाइ छ। यससँगै, चुनावको मुखमा राजनीतिक समीकरणमा आउन सक्ने ठुलो फेरबदलको सम्भावनालाई आयोगले कानुनी रूपमै मत्थर पारिदिएको छ।

























