
काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने क्रममा भएको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर आर्थिक अनियमितताको अभियोग लगाएको छ।
यो भ्रष्टाचार काण्डको मुख्य जड सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग भएको सम्झौतासँग जोडिएको छ। तत्कालीन समयमा टेलिकमका विभिन्न सेवाहरू जस्तै मोबाइल, इन्टरनेट र टेलिफोनलाई एउटै एकीकृत बिलिङ प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको थियो।
खरिद सम्झौता अनुसार वार्षिक मर्मत सम्भार शुल्क प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले घट्दै जानुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले सो सर्तविपरीत अस्वाभाविक मूल्य कायम गराई कम्पनीलाई नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले देखाए अनुसार दोस्रो वर्षको सेवा खरिद गर्दा विभिन्न चारवटा पूरक सम्झौताहरू गरेर ३५ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो। खासमा वार्षिक मर्मतका लागि ३४ लाख ७२ हजार डलर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा नयाँ विशेषता र तालिमका नाममा १ करोड ८५ लाख डलरभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको ठहर गरिएको छ।

























