
काठमाडौं । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशका प्रमुख तथा नयाँ राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणापत्र लेखन र अन्तिम परिमार्जनमा व्यस्त देखिएका छन् ।
अघिल्ला निर्वाचनहरूमा जस्तै यसपटक पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारो छ । तर, विगतका घोषणापत्रहरू धेरैजसो कागजमै सीमित भएको अनुभवका कारण यो पटक दलहरूले आर्थिक मुद्दामा अपेक्षाकृत गहन गृहकार्य गरेको दाबी गरिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए पनि आर्थिक रूपान्तरण अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको यथार्थले यस पटकको चुनावी बहसलाई अर्थतन्त्रतर्फ मोडेको हो ।
सामान्यतया प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयनअघि नै घोषणापत्र तयार भइसक्नुपर्ने भए पनि अधिकांश दलहरू अझै लेखन, छलफल र अन्तिम सहमतिमै छन् । लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आयस्तर उकास्ने नीति, कृषि आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उपयोग, ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासजस्ता विषयलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्ने होड देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थतन्त्र सुस्त हुँदै जानु, बेरोजगारी बढ्नु र महँगीले जनजीवन कठिन बन्दै जानुका कारण आर्थिक एजेन्डा अब राजनीतिक भाषणको सहायक विषय नभएर चुनाव जित्ने वा हार्ने निर्णायक कारक बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य जारी गर्दै आर्थिक मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न दलहरूलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
उद्योग, लगानी, रोजगारी र सुशासनलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ । राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन भन्ने बुझाइ जति बलियो हुँदै गएको छ, त्यति नै आर्थिक सुधार बिना राजनीति दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने यथार्थ पनि दलहरूले स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले यसपटकको घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विषयलाई मूल एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले अहिलेको राजनीतिको मुख्य उद्देश्य जनतामा आशा जगाउनु र सरकार तथा राजनीतिप्रति गुमेको विश्वास पुनः स्थापना गर्नु भएको बताए ।
देशको समुन्नति प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रको सबलीकरणसँग जोडिएको हुँदा योजनाहरू आकर्षक नारा वा कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी ती कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट विधि, स्रोत र समयसीमा घोषणापत्रमै उल्लेख गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित विदेश नीति, विश्वसनीय आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा विशेष महत्त्वका साथ समेटिनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पनि यसपटक आर्थिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार उद्योग कारखाना सञ्चालन, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन र सुशासन स्थापनालाई घोषणापत्रको मुख्य आधार बनाइँदै छ ।
आर्थिक विकासकाृ मुख्य अवरोधका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी दिगो विकास सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ पार्टीले स्पष्ट प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने उनको । नेकपा (एमाले)ले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिलाई घोषणापत्रको केन्द्रीय विषय बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार लगानीका लागि बाधक बनेका कानुन, संरचना र मानसिकता सच्याएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने विषय घोषणापत्रको मूल भाव हुनेछ ।
कृषिको रूपान्तरण र व्यावसायीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, छरिएर प्रयोग भइरहेको सीमित स्रोतको सदुपयोग, सार्वजनिक खर्च कटौती गरी उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति घोषणापत्रमा समेटिने उनले बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा ठूलो परिवर्तन नगरे पनि सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्ने जनाएको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाका मूल राजनीतिक उद्देश्यहरू अझै प्राप्त नभएकाले ती विषय यथावत् रहनेछन् । तर, त्यससँगै सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई वैकल्पिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिने उनको भनाइ छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि घोषणापत्रमार्फत महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्य अघि सारेको छ । पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार रास्वपाले नेपाललाई १ दशकभित्र सम्मानजनक आयस्तर भएको एसियाली मुलुक बनाउने लक्ष्य घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ ।
उद्यमशीलता प्रवर्धन, व्यापार–व्यवसायमैत्री कानुन निर्माण, कर संरचनामा सुधार र युवा तथा नवयुवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय घोषणापत्रका प्रमुख पाटो हुने उनको भनाइ छ । यतिबेला मतदाताको चेतना पनि बदलिँदै गएको देखिन्छ ।
राजनीतिक नारा, भावनात्मक अपिल वा सत्ता समीकरणभन्दा बढी मतदाताले आफ्नै जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रश्नको जवाफ खोज्न थालेका छन् । रोजगारी कहाँबाट आउँछ, आम्दानी कसरी बढ्छ, उद्योग व्यवसाय कसरी चलायमान हुन्छ भन्ने प्रश्नले अब मतदाताको विश्वास निर्धारण गर्न थालेको छ । यही कारण आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे चुनाव जित्न कठिन हुने यथार्थ दलहरूले स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ ।
तर, सरोकारवालाहरूका अनुसार वास्तविक चुनौती घोषणापत्र लेखनमा नभएर त्यसको कार्यान्वयनमा छ । विगतमा पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिए तापनि सरकार सञ्चालनको क्रममा ती विषय ओझेलमा परेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
त्यसैले यस पटकको प्रतिस्पर्धा आर्थिक मुद्दा कति उठाइयो भन्नेमा नभएर उठाइएका मुद्दा कति विश्वसनीय छन्, कति समयबद्ध छन् र कति कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निजी क्षेत्रबाट आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिन दबाब बढिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू फेरि पनि आश्वासनमै सीमित हुने हुन् कि व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी आर्थिक दृष्टिकोणसहित मतदातासामु प्रस्तुत हुने हुन् भन्ने प्रश्न चुनावी बहसको केन्द्र बनेर उभिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर घोषणापत्रको शब्दमा नभएर निर्वाचनपछि देखिने राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीतिगत निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
























