
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद छाडेपछि देशभर अढाई दर्जन पद रिक्त भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार विभिन्न कारणले प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल करिब ४५ स्थान खाली देखिएका छन् । यसले विशेषगरी स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता विज्ञ र सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
पश्चिम नेपालको टीकापुर नगरपालिकाको अवस्था अहिले यसको उदाहरण बनेको छ । उपमेयर पहिल्यै निलम्बनमा परेका बेला माघ ६ गते मेयर रामलाल डगौरा थारुले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नगरपालिका नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै अवस्था अन्य पालिकाहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।
५ प्रदेशका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा चुनावमा जान पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशबाट १, मधेशबाट ४, बाग्मतीबाट ६, लुम्बिनीबाट ४ र सुदूरपश्चिमबाट १ जना सदस्यले पद त्यागेका हुन् । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने चुनावका कारण राजीनामा दिने प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । यद्यपि, केही सदस्य पहिल्यै निलम्बित अवस्थामा छन् ।
स्थानीय तहमा पनि स्थिति कम गम्भीर छैन । नगरपालिका संघका अनुसार ७ जना मेयरहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ लगायतका प्रमुखहरू चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यससँगै धेरै पालिकामा उपमेयर वा उपाध्यक्षले कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार ३ जना गाउँपालिका अध्यक्ष र १ जना उपाध्यक्षले पनि पद छाडेका छन् । यसरी कार्यकाल बाँकी छँदै पद रिक्त हुँदा स्थानीय सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र विकास कार्य प्रभावित हुने भएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल अझै करिब २ वर्ष बाँकी छ भने स्थानीय तहको करिब १५ महिना । संविधानले स्थानीय तहलाई ५ वर्ष निरन्तर काम गर्ने अधिकार दिएको हुँदा रिक्तताले सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पाउन ढिलाइ र झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना संविधानमै रहे पनि स्थानीय तहमा त्यस्तो विकल्प छैन । मेयर–उपमेयर वा अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच कामको स्पष्ट विभाजन हुने भएकाले एक जना नहुँदा अर्कोमाथि अत्यधिक बोझ पर्छ । जसको असर सेवामा देखिन्छ।
कानुनअनुसार पद रिक्त भएमा निश्चित अवधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएपछि सरकारसँग परामर्श गरी ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गरिने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहको हकमा १ वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहे उपनिर्वाचन नहुने प्रावधान भएकाले केही ठाउँमा कार्यवाहक व्यवस्थामै कार्यकाल बित्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसरी माथिल्लो तहको चुनावी महत्वाकांक्षासँगै स्थानीय शासन संरचनामा सिर्जना भएको रिक्तताले लोकतन्त्रको अभ्यास र सेवाप्रवाह दुवैमा प्रश्न खडा गरेको छ । चुनाव लड्नु व्यक्तिगत अधिकार भए पनि बीचमै जिम्मेवारी छाड्दा त्यसको मर्का अन्ततः सर्वसाधारणलाई पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
























