
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग र चन्दालाई पारदर्शी बनाउन उद्योगीव्यवसायीहरूले आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आयोगले नगद कारोबारको साटो बैंक खातामार्फत मात्र सहयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले हालै जारी गरेको ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ अनुसार अब उम्मेदवारहरूले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च सोही खाताबाट गर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग लिँदा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत लिनुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा कम सहयोग लिँदा पनि अनिवार्य रसिद काटेर बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक खाताबाट नै कारोबार गर्न र २५ हजारभन्दा कम चन्दा दिनुपरेमा अनिवार्य रूपमा रसिद काट्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
कम्पनी वा फर्मको नामबाट सहयोग गर्दा लेखा प्रणालीमा समस्या देखिन सक्ने भन्दै आयोगले उद्योगीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत (निजी) खाताबाट मात्र चन्दा दिन आग्रह गरेको छ । महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगमै बोलाएर यसपालिदेखि आर्थिक सहयोग र चन्दालाई अझ बढी पारदर्शी बनाउने प्रयास भएकाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।
उम्मेदवारको आम्दानी र खर्चको अनुगमन गर्न प्रत्येक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ‘अनुगमन अधिकृत’ तोकिएको छ । उनीहरूले उम्मेदवारको बैंक खाता र सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन खर्चको समेत निगरानी गर्ने छन् । निर्वाचन आयोगले गत साता राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको थियो ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ । उनीहरूले पेश गरेका अभिलेखहरू कानुनले बमोजिमको अवस्थामा बाहेक गोप्य हुने भनी आयोगले व्यवस्था गरेको जनाएको छ । निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले बैंक खाता बन्द गर्नुपर्ने छ भने बैंकहरूले उक्त कारोबारको विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।
आर्थिक सहयोग पारदर्शी भएमा मात्र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आउने छ । प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक सहयोग लेनदेन गरेको भेटिएमा निर्वाचन कसुरअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ ।
























