कोशीका सांसदले मागे बालेन र रविसँग जेनजी आन्दोलन क्षतिको जवाफ

Share this
783shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ माघ २७, मंगलबार १७:५७

विराटनगर । कोशी प्रदेशका सांसदले भदौ तेस्रो साताको जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय एवं भौतिक क्षतिको जवाफ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन साह (बालेन्द्र) र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा मंगलबार नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी बालेन र रविले लिनुपर्ने बताए । विशेष समयमा बोल्दै उनले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण भनिए पनि त्यसको आडमा युवाहरूलाई ढाल बनाएर अराजकता मच्चाउँदै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबी गरे ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद् भवनमा आगजनी गर्ने, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने तथा स्कुल पोसाकमै रहेका निर्दोष विद्यार्थीहरूलाई अगाडि सारेर पछाडिबाट विध्वंसको योजना बुन्ने कार्य कसको निर्देशनमा भयो भन्ने प्रश्न उठाए । ‘यस्ता गतिविधिको नेतृत्व कसले गर्‍यो ? निर्दोष युवाहरूलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेहरूले यसको जवाफ दिनैपर्छ,’ उनले भने ।

भण्डारीले उक्त आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमका कारण करिब ७६ देखि ७८ जनासम्मको ज्यान गएको दाबी गर्दै मृत्युको सबै जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । ‘बालेन साह र रवि लामिछानेले नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ नदिई राष्ट्रको नायक बनेर हिँड्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

उनले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए पनि घटनाको वास्तविक छानबिन भने लुकाउन खोजिएको आरोप लगाए । छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? प्रतिवेदनले कथित नायकहरूलाई दोषी देखाएकै कारण लुकाइएको हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए ।

सांसद भण्डारीले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन साहले सुशासनको भाषण गरे पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरपालिकाको अवस्थालाई डरलाग्दो रूपमा उजागर गरेको बताए । उनका अनुसार २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अडिट हुँदा ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा २८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ त असुलउपर गर्नैपर्ने अवस्था छ । ‘यो सुशासन हो कि कुशासन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

भण्डारीले सामान्य ५ हजारमा बन्ने लोगोका लागि साढे ३४ हजार रुपैयाँ तिरेको, १ वर्षमै बैठक भत्ता र चियाखाजामा डेढ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको तर त्यसको कुनै प्रमाण नरहेको आरोप लगाए । ‘प्रमाणबिनै राज्यको ढुकुटी सिध्याउनेहरू कसरी नायक हुन सक्छन् ?’ भण्डारीको प्रश्न थियो ।

त्यसैगरी, देशभर लागू गरिएको अनलाइन प्रणाली काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेर आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि उनले लगाए । ‘ताप्लेजुङको दुर्गम गाउँपालिकामा अनलाइन प्रणाली चल्छ । तर, काठमाडौंमा किन चल्दैन ? किनभने आर्थिक अनियमितता लुकाउनु छ,’ उनले आरोप लगाए ।

प्रदेशसभाको विशेष समयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले विकास निर्माणका काममा देखिएका अड्चन र सुकुम्बासी समस्याका बारेमा धारणा राखिन् । देशमा केही कामै भएन भन्ने नकारात्मक भाष्य व्यापक रूपमा फैलाइएको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । सरकार फेरबदलका कारण केही सुस्तता देखिए पनि विकास निर्माण ठप्प नभएको उनको तर्क थियो ।

तिम्सिनाले मोरङको पथरीशनिश्चरेलगायत क्षेत्रमा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकले अझै लालपुर्जा नपाएको विषय गम्भीर भएको बताइन् । भूमि आयोग गठन हुने र सरकार फेरिएसँगै विघटन हुने प्रवृत्तिका कारण सर्वसाधारण जनता प्रत्यक्ष मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।

विकासको काममा वन मन्त्रालय र वनका कर्मचारीहरूले अनावश्यक झन्झट दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । साथै, जग्गाको राजस्व अत्यधिक चर्को भएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक भार परेको तिम्सिनाले बताइन् ।

शून्य समयमा सांसद गीतादेवी रेग्मीले कोशी प्रदेश सरकारले ८ प्रकारका कडा रोगका बिरामीलाई दिँदै आएको १ लाख रुपैयाँको उपचार सहयोग बजेट अभावका कारण रोकिएको भन्दै तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । एमाले सांसद सिर्जना राईले संघीय सरकारको परिपत्रका कारण प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको सेवा सुविधा रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रदेशसभाको स्वायत्तता कायम राख्न आग्रह गरिन् ।

सांसद किशोरचन्द्र दुलालले २०७८ सालको जनगणनाअनुसार कोशी प्रदेशमा १ लाख १७ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै शारीरिक, दृष्टिविहीन तथा बहुअपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति र नियम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद कमला दर्नालले असंवैधानिक रूपमा भूमि आयोग विघटन गर्दा सुकुम्बासीहरू थप समस्यामा परेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतले आयोग ब्युँताए पनि काम अघि नबढेको भन्दै उनले मोरङ, झापा र सुनसरीका लाखौँ सुकुम्बासीहरूले कहिले लालपुर्जा पाउँछन् ? भन्ने प्रश्न राखिन् ।

त्यसैगरी, सांसद गोविन्द गिरीले असोज १८ गतेको भीषण वर्षाका कारण इलामका विभिन्न स्थानमा पुल बग्नुका साथै सडक अवरुद्ध भएको स्मरण गराउँदै आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.