
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त रहेको बताएकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आयोगको सक्रियता र निर्भीक कार्यशैलीको प्रशंसा गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अख्तियारको कारबाहीका कारण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा ‘कारबाहीको डर’ पैदा भएको उल्लेख गरिन्। यद्यपि, पर्याप्त कानुनी संरचना र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी समेत उनले दिइन्। जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगकै हुने स्वीकार गरिन्। उनले समाजमा न्याय र सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न भ्रष्टाचारमुक्त अवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

























