
सुर्खेत। कर्णालीका विभिन्न स्थानमा बँदेलको आक्रमण र यसले पुर्याएको क्षति रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। बँदेल आतंक बढेको क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै यो रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो।
अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारसहित २५ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। दैलेखका दुल्लु, चामुण्डाविन्द्रासैनी, आठबीस नगरपालिका तथा भैरवी, ठाटीकाँध र महाबु गाउँपालिकामा विगत एक दशकदेखि बँदेलले बालीनाली नष्ट गर्दै आएको र पछिल्लो समय मानिसमाथि नै आक्रमण बढेको रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा उल्लेख गरिए अनुसार माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिकामा ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहको बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो भने सोही घटनामा अन्य दुई जना घाइते भएका थिए। त्यस्तै माघ २४ गते ५० वर्षीय पदमबहादुर विष्टको पनि बँदेलकै आक्रमणमा परी ज्यान गएको थियो। आठबीस नगरपालिकाका दीपेन्द्र वडुवाल बँदेलको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएपछि उनलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको घटनालाई समेत रिटमा प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको छ।
निवेदकहरूले जंगली बँदेलको संख्यामा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई ‘गैरप्राकृतिक विपद्’ का रूपमा व्याख्या गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सरकारले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै स्थानीय तहमार्फत किसानको बालीनालीको क्षति संकलन गरी उचित राहत दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। पश्चिम दैलेखका बासिन्दाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।

























