करार र स्थायी कर्मचारीबीचको भत्ता विभेद अन्त्य

Share this
738shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ फागुन ६, बुधबार ०६:३६

काठमाडौं । मुलुकमा करार र स्थायी कर्मचारीबीचको भत्ता विभेद अन्त्य भएको छ । सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिँदा करारका कर्मचारीलाई भने दिँदैन थियो ।

करार सेवामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद अन्ततः टुंगिएको हो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकृत भएपछि अब करार कर्मचारीले पनि मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अब कुनै कानुनी अवरोध रहने । गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले करार सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले पुनः सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो ।

तर, सोमबार अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा उल्लिखित कुनै पनि आधार नदेखिएको भन्दै पुनरावलोकनको अनुमति दिन नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशमा अब कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले पुनरावलोकनमार्फत आदेश उल्ट्याउने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि करार सेवाका हजारौं कर्मचारीको अपेक्षा पूरा भएको छ । यस निर्णयसँगै अब स्थायी र करार सेवाबीच महँगी भत्ताका विषयमा देखिएको असमानता अन्त्य भएको हो ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यविधि समायोजन गरी करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अब कुनै अन्योल नरहेको बताए । उनका अनुसार अब सबै सरकारी निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीसरह मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने सुनिश्चित भएको छ । सापकोटाले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश अन्तिम हो । अब करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता दिनैपर्छ । यसलाई रोक्ने वा टार्ने अवस्था छैन ।’

यस विषयमा सापकोटाले नै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २ गते आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि सरकारी सेवा संरचनाभित्रै काम गरिरहेको, समान प्रकृतिको काम गरिरहेको र जीवनयापन खर्चको चाप उनीहरूमा पनि उत्तिकै परेको भन्दै महँगी भत्ता नदिने निर्णय विभेदपूर्ण भएको ठहर गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको महँगी भत्ता ३ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । तर, सो वृद्धि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई लागू गरिएको थिएन । यसले सरकारी निकायभित्रै दुई तहका कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढाएको थियो ।

एउटै कार्यालयमा समान प्रकृतिको काम गर्दा पनि स्थायी कर्मचारीले ५ हजार रुपैयाँ पाउने र करार कर्मचारीले एक रुपैयाँ पनि नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । विशेषगरी स्थानीय तह, विभिन्न मन्त्रालय, परियोजना तथा कार्यालयहरूमा ठूलो संख्यामा करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू दीर्घकालदेखि करार नवीकरण हुँदै निरन्तर काम गरिरहेका भए पनि सेवा सुविधामा स्थायी कर्मचारीभन्दा पछि परेका थिए ।

महँगी भत्ता नपाउनु उनीहरूको प्रमुख गुनासोमध्ये एक थियो । पछिल्लो समय बजार मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका बेला जीवनयापन खर्च धान्न गाह्रो भएको भन्दै करार कर्मचारीहरू आन्दोलित हुने संकेतसमेत देखिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकन अस्वीकार गरेसँगै अब सरकारसँग आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार पुनरावलोकनका लागि निश्चित आधार आवश्यक पर्छ । तर, अदालतले ती आधार नदेखिएको भन्दै पुनरावलोकन अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । यसले भदौ २ गतेको आदेशलाई अन्तिम र बाध्यकारी बनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
कोशी र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा एमाले, ३ हजार ४१४ नेता–कार्यकर्तासहितको राष्ट्रिय भेला
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.