
काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनलाई मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र मन्त्रालयको आकार घटाउने विषयमा दलहरूबीच प्रतिष्पर्धात्मक बहस सुरु भएको छ । विशेष गरी ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) को भावना र राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले आफ्ना अवधारणा अघि सारेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस : पद र संख्यामा सीमा
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत संविधान संशोधनका चारवटा स्पष्ट बुँदा सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले मुख्य रूपमा शक्ति सन्तुलन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कार्यकाल सीमा : प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था ।
मन्त्रालयको आकार : केन्द्रमा १६ र प्रदेशमा ६ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने संवैधानिक ग्यारेन्टी ।
गठबन्धनको बाध्यता अन्त्य : मन्त्रालय बढाएर भागबण्डा मिलाउने बेथितिको अन्त्य गर्ने दाबी ।
नेकपा एमाले : सहमति र कानुनी सुधार
नेकपा एमाले संविधान संशोधनको पक्षमा रहे पनि उसले कांग्रेस जस्तो बुँदागत एजेन्डा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छैन । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै परिमार्जन गर्ने लचिलो नीति लिएको छ ।
पुनर्जीवनको घोषणा : हुलदंगा र अस्थिरताले थिचिएको संविधानलाई सहमतिका आधारमा क्रियाशील बनाउने ।
निर्वाचन प्रणाली : कानुनी सुधारमार्फत निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र स्वच्छ बनाउने प्रतिवद्धता ।
निकायगत सुधार : संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन ।
नेकपा र रास्वपा : शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा निकै समानता देखिएको छ । यी दुवै दलले वर्तमान प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारेका छन् ।
सांसद र मन्त्रीको दूरी : सांसद मन्त्री हुन नपाउने र विज्ञहरूको सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने दुवैको साझा अवधारणा छ ।
निर्वाचन प्रणाली : पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत भ्रष्टाचार र खर्च घटाउने बाचा ।
मधेश केन्द्रित दल : पहिचान र अधिकार
मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधानको पूर्ण अपनत्वका लागि संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउँदै आएका छन् ।
पुनरावलोकन आयोग : उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले विज्ञहरू सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठनको माग गरेको छ ।
समावेशी लोकतन्त्र : पहिचान, भाषा र सीमांकनका बाँकी मुद्दाहरूलाई आयोगको सुझावका आधारमा पुनर्लेखन वा परिमार्जन गर्ने उसको अडान छ ।
यसरी हेर्दा आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को मुख्य कार्यभार संविधान संशोधन नै हुने देखिन्छ । कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक सीमा र कानुनी सुधारमा केन्द्रित रहँदा नेकपा र रास्वपा भने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी शासकीय स्वरूप फेर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

























