
काठमाडौं । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको भ्रष्टाचार मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए। २०२६ सालमा शिक्षकबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सचिव हुँदै मन्त्री पदमा रहँदासम्म अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ। अख्तियारले १५ फागुन २०७८ मा उनीविरुद्ध ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा श्रेष्ठको कुल आम्दानी ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ देखिए पनि ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति फेला परेको थियो। स्रोत नखुलेको बाँकी रकम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले बैंक खातामा रहेको ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र घरजग्गा जफत गर्न माग गरेको थियो। २०६४ मा सचिवबाट अवकाश पाएका श्रेष्ठ २०७० मा मन्त्री बनेर पुनः सार्वजनिक पदमा फर्किएका थिए।

























