
काठमाडौं। बारास्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा (नासु) मदन कुमार गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा यसलाई स्थगित गरिएको हो।
तीन दशक लामो सरकारी सेवामा रहेका गुप्ताले करिब २८ लाख रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक बुझेको देखिए पनि १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट खुलेको थियो। २०७६ साल जेठमा उनी विरुद्ध आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व हिनामिना र सरकारी कागजात नष्ट गरेको लगायतका सात वटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यी सात मुद्दामध्ये छ वटामा विशेष अदालतले गुप्तालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ भने एउटा मुद्दामा मात्र उनले सफाइ पाएका थिए। विशेष अदालतले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि उनी हाल कारागारमा छन्। गुप्ताले मालपोत र बैंकको नक्कली रसिद प्याडसमेत बनाएर करोडौँ सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो।
विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि गुप्ताले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। आजको पेसी हेर्न नमिल्ने भएसँगै यस मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया थप केही समय लम्बिने देखिएको छ।

























