
काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकालभित्र सुनुवाइ हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूलाई फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेपछि अब उनको कार्यकालमै मुद्दा टुंगिने अवस्था नरहेको देखिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत फागुन १८ गतेपछि कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने मनस्थितिमा छन् ।
उनको अवकाश चैत १८ गतेबाट लागू हुँदैछ । अवकाशको १ महिना अघिबाटै मुद्दा नहेर्ने तयारी भएपछि संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ राउतको नेतृत्वमा अघि नबढ्ने स्पष्ट भएको छ । चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुने भएकाले पनि रिटको औचित्य स्वतः समाप्त हुने तर्क अदालत स्रोतले गरेको छ ।
यसअघि माघ २०, माघ २८ र फागुन ८ गतेका लागि तारिख दिइएको थियो । सामान्यतः एक साताको अन्तरमा तारिख तोक्ने प्रचलन रहे पनि यसपटक दुई सातापछिको मिति तोकिएको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सभामुख र निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको लिखित जवाफ भने अदालतमा पेस भइसकेको छ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले निर्वाचनअघि फैसला नभएपछि मुद्दा निष्प्रयोजन बनेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरी दीर्घकालीन मार्गदर्शन दिन सक्ने अवसर गुमाएको छ । संवैधानिक इजलासबाट ‘एमीकस क्यूरी’ झिकाउने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फाइल तथा राष्ट्रपतिको सदर निर्णय झिकाउने प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएलगत्तै संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायी, एमाले र कांग्रेसका नेतासहित १६ वटा रिट तथा ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

























