
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रको कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको आधार पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले निर्वाचन आयोग ऐनमा नभएको व्यवस्था आचारसंहितामा थपिएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदक विवेक चौधरीले आचारसंहिताको दफा ३७(३) मा रहेको ‘प्रत्येक वर्ष कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ प्रावधान कानुन विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए।
निर्वाचन सञ्चालनलाई मर्यादित बनाउन जारी गरिने आचारसंहितामा त्यससँग असम्बन्धित विषयहरू समावेश गरिएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले यो मुद्दामा कानुनको गम्भीर व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने (अग्राधिकार) आदेश दिएको छ। तर, अदालतले यस विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
कानुन सरहको आचारसंहिता बाझिएको अवस्थामा यस विवादलाई ठुलो इजलास वा संवैधानिक इजलासबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने अदालतको मत रहेको छ।

























