
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनको तयारीसँगै मन्त्रालयको संख्या घटाएर सानो, चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
रास्वपा मन्त्रालय घटाएर सुशासनको सुरुवात गर्ने तयारीमा छ । यसले पार्टीभित्र सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुनेछ । निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रशासनिक खर्च घटाउने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पार्टीभित्र गहन छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीच हाल मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित गर्ने वा अझ घटाएर १५ वटामा झार्ने भन्ने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ । पार्टीका नेताहरूका अनुसार सरकार गठनअघि नै मन्त्रालयको संरचना, कार्यविभाजन र मन्त्री छनोटलाई एकैपटक टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ । संसदीय दलको नेता चयनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया तीव्र पार्ने योजना छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि रास्वपाले त्यसको पूर्ण उपयोग नगरी सानो आकारको सरकार बनाउने संकेत दिएको छ । पार्टीको तर्क अनुसार मन्त्रालय धेरै हुँदा समन्वयमा समस्या, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने गरेको छ । त्यसैले मन्त्रालय गाभेर कार्यक्षमता बढाउने रणनीति बनाइएको हो ।
यसका लागि ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले नै यस्तो नियमावली संशोधन गर्न सक्ने भएकाले प्रारम्भमा सानो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर पछि संरचनागत सुधार गर्ने वा सिधै नयाँ संरचनासहित मन्त्रिपरिषद् बनाउने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
प्रशासनविद्हरूले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उपयुक्त कदम भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालजस्तो सानो देशमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने र मिल्दोजुल्दो कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालय गाभ्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ । विगतमा बनेका विभिन्न प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर करिब १५ वटामा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए ।
रास्वपाले मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई सुशासन अभियानको सुरुवाती कदमका रूपमा लिएको छ । पार्टीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै अन्तरमन्त्रालय समन्वय, ठूला आयोजना अनुगमन र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
यस पहललाई सफल बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्ययोजना र प्रशासनिक सुधारको निरन्तरता आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि योजना कार्यान्वयनमा गयो भने नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको सरकारी संरचना सुधारको बहसले व्यवहारिक रूप पाउने छ ।
























