जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनः राज्य संयन्त्र असफल, सेनाको भूमिका ‘शंकास्पद’

Share this
651shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत ११, बुधबार १४:२५

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाका बारेमा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्ता नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगले राज्य संयन्त्र असफल भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । उसले नेपाली सेनाको भूमिकालाई ‘शंकास्पद’ मानेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिबानाको सिफारिस आयोगले गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

सरकारलाई बुझाइएको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनका केही अंशहरू जनआस्थाले सार्वजनिक गरेपछि राज्य संयन्त्रको निर्णय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन र संकटका बेला गरिएको मूल्यांकनमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ । भदौ २३ गतेको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई समयमै जानकारी गराइएको भए पनि त्यसलाई अपेक्षित गम्भीरताका साथ नलिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीको अन्तिम जिम्मेवारी हुने स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनले सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय र सक्रियता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पहिलोपटक सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनपछि पनि प्रभावकारी निगरानी र निर्णय नदेखिएको संकेत गरेको छ ।

अझ गम्भीर कुरा, आन्दोलनमा सहभागी हुने भिडको आँकलन नै पूर्ण रूपमा गलत भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सुरक्षा निकायले ३ देखि ५ हजार मानिसको अनुमान गरे पनि वास्तविकता त्यसभन्दा निकै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

भदौ २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकलाई समेत प्रतिवेदनले आलोचना गरेको छ । दिउँसोको हिंसात्मक घटनापछि भोलिपल्टको सम्भावित जोखिमको गहिरो मूल्यांकन गरी स्पष्ट योजना बनाउनुपर्नेमा सामान्य मौखिक निर्णयमै सीमित रहेको र कुनै औपचारिक लिखित निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ । राज्य संयन्त्रले घटनालाई आवश्यक गम्भीरतासाथ नलिएको आयोगको ठहर छ ।

त्यसैगरी, २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे कुनै अध्ययन नगरी निर्णय गरिएको र पछि औपचारिक निर्णयबिनै मौखिक आदेशमार्फत खुला गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ ।

आयोगले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको विषय भने नेपाली सेनाको भूमिका हो । प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र शीतल निवासजस्ता संवेदनशील स्थानमा सेना तैनाथ रहे पनि अपेक्षित रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको उल्लेख गर्दै सेनाको भूमिका ‘शंकास्पद’ रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । संकटका बेला सेना परिचालन गर्ने विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे ठोस निर्णय नलिनु राज्यको रणनीतिक असफलता भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सहयोग माग्दा समेत सेनाबाट सहयोग नपाएको गुनासो प्रहरी प्रशासनले आयोगसमक्ष राखेको उल्लेख छ । यदि आवश्यक समयमा सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालित भएको भए थप क्षति रोक्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

घटनाको दिन संघीय संसद् भवन आसपास कर्फ्यु जारी हुनुअघि नै प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच झडप सुरु भएको र त्यसको जानकारी सरकारका उच्च तहसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णायक हस्तक्षेप नदेखिनु ठूलो कमजोरीका रूपमा चित्रित गरिएको छ ।

यसैबीच, आयोगले सुरक्षा संयन्त्रभित्र पनि जिम्मेवारी वहन नगरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ८ जना उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिविक्रम शाह, नायव महानिरीक्षक ओमबहादुर राना र विश्व अधिकारी, वरिष्ठ उपरीक्षक दीपशम्शेर जबरा तथा उपरीक्षक ऋषिराम कँडेललाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, नायव महानिरीक्षक सुरेशकुमार श्रेष्ठ र उपरीक्षक जीवन केसीमाथि पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । पौडेललाई सशस्त्रको भावी आईजीपीका रुपमा हेरिएको छ ।

समग्र प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा संयन्त्रसम्मको समन्वयहीनता, कमजोर निर्णय प्रक्रिया र जोखिमको गलत मूल्यांकनका कारण देशले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । चौतर्फी दबाब बढे पनि सरकारले अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस: साहस र अधिकार सम्झाउने दिन
मंसिर ९ गतेदेखि आत्मानन्द गोल्डकप, ८ टिमको सहभागिता
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.