कार्की आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार, नयाँ शक्तिशाली आयोगको माग

काठमाडौं । नेकपा संयुक्तले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले उक्त प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पुनः स्वतन्त्र र शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । नेकपा संयुक्तको महाधिवेशन आयोजक समिति बैठकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू समेटिएको ११ बुँदे निर्णय पारित गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

Advertisement

पार्टीले विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै वर्तमान प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविकता पूर्ण रूपमा उजागर गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदनले घटनाका महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न नसकेको र केही पक्षहरूप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अपनाइएको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कमजोरीका कारण प्रतिवेदनलाई पूर्ण र निष्पक्ष मान्न नसकिने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो ।’ बैठकले पारित गरेको निर्णयअनुसार नेकपा संयुक्तले अब वर्तमान प्रतिवेदनलाई पुनः समीक्षा गर्दै नयाँ, अझ उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

पार्टीले विशेष रूपमा बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । उक्त आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न भनिएका दोषीहरूमाथि निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

नेकपा संयुक्तले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई स्पष्ट रूपमा जिम्मेवार र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेको छ । ‘राज्यका संवेदनशील घटनाहरूको छानबिन गर्दा निष्पक्षता र पूर्णता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर, वर्तमान प्रतिवेदनले त्यो मापदण्ड पूरा गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा घटनासम्बन्धी छानबिन मात्र नभई व्यापक रूपमा राज्य संरचनाभित्र रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । पार्टीले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, न्यायपालिकाका पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

यसरी सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले अघि सारेको हो । पार्टी बैठकले ११ बुँदे निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाप्रति पनि धारणा व्यक्त गरेको बताइएको छ ।

यद्यपि, बैठकको मुख्य केन्द्रमा भने कार्की आयोगको प्रतिवेदन र त्यसप्रति उठाइएका प्रश्नहरू नै रहेका छन् । पार्टीले राज्यका संवैधानिक निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा काम नगरेसम्म जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अपूर्ण एवं पूर्वाग्राही प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । रास्वपाबाहेकका दलहरुले लगभग प्रतिवेदनलाई अस्वीकार नै गरेका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरुले नयाँ छानबिन आयोग गठनको माग अघि सारेका छन् ।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर भएको छानबिन राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ । यस्ता घटनाहरूको छानबिनमा निष्पक्षता, प्रमाणको पूर्ण मूल्यांकन र सबै पक्षको समान सुनुवाइ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूले थप राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

नेकपा संयुक्तले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै निष्पक्ष छानबिन नभए जनविश्वास अझ कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ । पार्टीले दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएको छ ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरु