स्वास्थ्यमन्त्रीको भूमिकामा उठ्यो प्रश्न, दोहोरियो विवादास्पद निर्णय

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ३, बिहीबार ०६:३९

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको कार्यशैली फेरि एकपटक विवादमा परेको छ । उनको भूमिकामा पुनः प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)बाट पदीय जिम्मेवारीबारे स्पष्ट चेतावनी पाए पनि मेहताको विवादास्पद निर्णय दोहोरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएलगत्तै उनले औषधि व्यवस्था विभागको नेतृत्वमा गरेको नियुक्तिले सरकारभित्रै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रशासनिक मर्यादा, योग्यता प्रणाली र पदानुक्रमको आधारलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै यो निर्णय अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै वृत्तमा चर्को आलोचनाको विषय बनेको छ । चैत २६ गते प्रधानमन्त्रीबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा गरिएको नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर मन्त्री मेहतालाई सचेत गराइएको थियो ।

बोर्ड सदस्यमा जुनु श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा आवश्यक जिम्मेवारी र पारदर्शितामा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई सतर्क गराएका थिए । श्रेष्ठ तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहकी श्रीमती हुन् । त्यतिबेला नियुक्तिमा स्वार्थको गन्ध आएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यही प्रकरणका कारण मन्त्री साहलाई पदबाट हटाइए पनि मन्त्री मेहता भने तत्कालीन अवस्थामा कारबाहीबाट जोगिएकी थिइन् ।

तर, उक्त चेतावनी दिएको भोलिपल्टै अर्थात् चैत २७ गते मन्त्री मेहताले अर्को निर्णय गरिन् । जसले झन् ठूलो विवाद निम्त्याएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण ढकाललाई मन्त्रालयमा तानिएपछि रिक्त रहेको महानिर्देशक पदमा उनले मन्त्रीस्तरीय एकल निर्णयमार्फत शिवानी खड्कीलाई नियुक्त गरिन् ।

समस्या के छ भने, महानिर्देशकजस्तो संवेदनशील र उच्च प्रशासनिक पद सामान्यतया ११औँ तहका सहसचिवले सम्हाल्ने प्रावधान रहेको छ । तर, खड्की १०औँ तहकी कर्मचारी हुन् ।

यस नियुक्तिले प्रशासनिक मर्यादाको मूल आधार मानिने ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता र वरिष्ठताको प्रणालीमाथि सिधै प्रश्न उठाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागमै कार्यरत ११औँ तहका भरत भट्टराईलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउनु नियमानुकूल नभएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि बढेको छ ।

भट्टराई राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक हुनुका साथै विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहिसकेका अनुभवी अधिकारी हुन् । यस्तो अवस्थामा उनलाई पन्छाएर खड्कीलाई जिम्मेवारी दिनु ‘पूर्वनियोजित निर्णय’ भएको आरोप लागिरहेको छ ।

नवनियुक्त निमित्त महानिर्देशक खड्की यसअघि औषधि व्यवस्थापकको भूमिकामा कार्यरत थिइन् । तर, अब उनी आफैंभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्थितिमा पुगेकी छन् । जसले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा नैतिक र व्यवहारिक दुवै किसिमका जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । उच्च तहका कर्मचारीले कनिष्ठबाट निर्देशन लिनुपर्ने अवस्थाले संस्थागत अनुशासन र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।

यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्तिले मन्त्री मेहताको नेतृत्व क्षमतामाथि मात्र नभएर सरकारको समग्र प्रशासनिक प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाटै सचेत गराइएपछि पनि सुधारको संकेत नदेखिनुले सरकारभित्र समन्वय अभाव छ कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला यस्ता निर्णयले ती नीतिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने बहसलाई तीव्र बनाएको छ । विशेषगरी स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने नियुक्ति र निर्णयहरूमा उच्च स्तरको पारदर्शिता अपेक्षित हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसको ठीक उल्टो सन्देश दिएको भन्दै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपछि पनि किन दोहोरिइरहेछन् यस्ता निर्णयहरू ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । मन्त्री मेहताको पछिल्लो कदमले एउटा नियुक्तिको विवाद मात्र सिर्जना गरेको नभएर यसले राज्य संयन्त्रको कार्यशैली, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका बारेमा व्यापक जन्माएको छ ।