
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र संघीयता कार्यान्वयनका गाँठो फुकाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग विशेष परामर्श गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने समझदारी बनेको छ ।
छलफल मुख्यतया तीन वटा एजेन्डामा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । विकास निर्माणका आयोजनालाई गति दिने, स्रोतसाधनको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने र संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जबसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकार एउटै लयमा हिँड्दैनन्, तबसम्म विकासले सोचेको गति लिन सक्दैन । त्यसैले हामीले प्रशासनिक अड्चन हटाएर कामको परिणाम देखाउनुपर्छ ।’
सो अवसरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालित गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको जटिलता र संघबाट अपेक्षित सहयोगका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले नीतिगत स्पष्टता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका केही व्यावहारिक चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।



















