स्थानीय तहको सिमाना र संख्या हेरफेरका लागि नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख ६, आइतबार ०७:४१

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ु को प्रारम्भिक मस्यौदामा सिमाना र संख्या परिवर्तनका लागि मुख्य चार वटा चरणहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदा अनुसार सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्ने छ:

१। जिल्ला स्तरमा अध्ययन: सुरुमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । यस समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी, मालपोत र प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । समितिले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।

२। स्थानीय तहको दुई तिहाइ बहुमत: अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सिमाना वा संख्या हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव पारित हुन सभाको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य हुनेछ ।

३। प्रदेश सरकारको सिफारिस: स्थानीय तहबाट पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाइने छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखिएमा आफ्नो निर्णयसहित संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ ।

४। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णय: प्रदेशबाट आएको सिफारिसलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा पेस गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रक्रियाले आधिकारिकता पाउने छ ।

मन्त्रालयले यस मस्यौदामा राय सुझाव दिन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । वैशाख ३ गतेसम्म प्राप्त हुने प्रदेशका सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो मापदण्ड लागु भएपछि जथाभाबी सिमाना हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति रोकिने र स्थानीय तहको पुनर्संरचना थप वैज्ञानिक हुने विश्वास गरिएको छ ।