‘ह्याकिङ’बाट अर्बौंका ठेक्का हत्याउनेलाई कारबाही होस्

Share this
710shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख ७, सोमबार १६:०३

नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ई–बिडिङ (विद्युतीय बोलपत्र) प्रणालीमाथि पछिल्ला दिनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विकास निर्माणका अर्बौं रुपैयाँका ठेक्काहरू सीमित समूहका निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा केन्द्रित हुँदै गएको र त्यो पनि संगठित डिजिटल चलखेलमार्फत भएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि सम्पूर्ण प्रणाली नै शंकाको घेरामा परेको छ । यदि अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि हुन्छ भने यो केही व्यक्तिहरूको अपराध मात्र नभई राज्यकै डिजिटल संरचनामाथिको गम्भीर आक्रमण हुनेछ ।

ई–बिडिङ प्रणाली लागू गर्नुको मूल उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप घटाएर प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउनु थियो । कागजी प्रक्रियामा हुने ‘सेटिङ’, घुस, दबाब र पहुँचको राजनीति अन्त्य गरेर सबै कम्पनीलाई समान अवसर दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्ति ठीक उल्टो दिशातर्फ गएको देखिन्छ ।

केही सीमित निर्माण कम्पनीहरूले बारम्बार ठुल्ठूला ठेक्का जित्नु, सयौं सक्रिय रहेको बजारमा केहीले मात्रै बारम्बार ठेक्का पाउनु र प्रक्रियाभित्र प्राविधिक हेरफेरका आरोपहरू आउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । हाल सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार ई–बिडिङ प्रणालीभित्र अनधिकृत पहुँच, डेटा हेरफेर, प्रतिस्पर्धीको प्रस्तावमा छेडछाड र अन्तिम समयमा फाइल परिवर्तन वा मेटाउनेजस्ता गतिविधिहरू भएको आशंका गरिएको छ ।

यदि यस्तो कार्य साँच्चै भएको हो भने यो ‘अनियमितता’ मात्रै नभई संगठित साइबर अपराध हो । जसले राज्यको अर्बौं रूपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । यही सन्दर्भमा प्रहरी अनुसन्धान सुरु हुनु सकारात्मक पक्ष हो । केही व्यक्तिहरू पक्राउ परेका खबरहरू आएका छन् । जसमा निर्माण व्यवसायी र प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू समेत रहेको भनिएको छ ।

तर, यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने अनुसन्धान साना खेलाडीहरूमा सीमित हुन्छ वा यसको जरा समातिन्छ ? यदि दोष केही मध्यस्थस्तरका ठेकेदार कम्पनी वा प्राविधिक व्यक्तिमा थोपरेर मुख्य लाभ उठाउने संरचना जोगाइयो भने यो अनुसन्धानको अर्थ नै रहँदैन । सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका आरोपहरूमा केही ठूला निर्माण कम्पनीहरूको नाम पनि जोडिएको छ ।

यी आरोपहरूलाई मात्रै आधार बनाएर दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । किनकि न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्ष अनुसन्धान नै अन्तिम सत्य निर्धारण गर्ने माध्यम हो । तर, यति ठूलो स्तरमा बारम्बार एउटै समूहका कम्पनीहरूले ठेक्का पाइरहेको देखिनु र डिजिटल प्रणालीमा छेडछाड भएको आशंका गहिरिँदै जानु स्वयंमा गम्भीर विषय हो । राज्यले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।

अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको नियामक निकायको भूमिका हो । ई–बिडिङ प्रणालीको सुरक्षा, अनुगमन र असामान्य गतिविधि पहिचान गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायहरूले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप पनि उठिरहेको छ । यदि प्रणालीभित्र कमजोरी वा पहुँचको दुरुपयोग भइरहेको थियो र त्यो समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो प्राविधिक कमजोरी मात्र नभएर संस्थागत जिम्मेवारीको प्रश्न पनि हो ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रशासनिक प्रक्रिया मात्रै नभएर विकासको मेरुदण्ड हो । सडक, पुल, अस्पताल, विद्यालयदेखि लिएर सबै पूर्वाधार यही प्रणालीमार्फत निर्माण हुन्छन् । यदि यही मेरुदण्ड नै अविश्वसनीय भयो भने विकास प्रक्रियामा मात्र नभएर राज्यप्रतिको जनविश्वासमा पनि गहिरो चोट पुग्छ ।

ई–बिडिङ प्रणाली ह्याक भएको भन्ने आरोप प्राविधिक विषय नभएर सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो । डिजिटल प्रणालीलाई कमजोर बनाएर केही व्यक्तिहरूले राज्यको ठूलो रकम आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथिको नैतिक आघात हो । यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र बढाउँदैन, इमानदार व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित पनि गर्छ ।

यस प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष अनुसन्धान हो । अनुसन्धानले कुनै दबाब, पहुँच वा प्रभावबाट मुक्त भएर सत्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । दोषी जो भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । तर, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई आरोपका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्ने वा अनुसन्धानलाई राजनीतिक वा संस्थागत प्रभावमा कमजोर बनाउने काम भयो भने त्यो झन् ठूलो अन्याय हुनेछ ।

त्यसैगरी, प्रणालीगत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ई–बिडिङ प्रणालीको साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन स्वतन्त्र प्राविधिक अडिट, नियमित सुरक्षा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साइबर सुरक्षामापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । प्रक्रिया डिजिटल बनाउनु मात्र पर्याप्त हैन, त्यसलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनु मुख्य जिम्मेवारी हो ।

राज्यले अब ढिला गर्नु हुँदैन । यदि सार्वजनिक खरिद प्रणालीभित्र साँच्चै नै ‘ह्याकिङ’, मिलेमतो वा संगठित कब्जाको अभ्यास भइरहेको छ भने त्यो भ्रष्टाचार होइन, राष्ट्रको विकास भविष्यसँग खेलबाड हो । यस्तो अवस्थामा दोषीलाई कारबाही नगर्नु भनेको अपराधलाई मौन समर्थन गर्नु बराबर हुनेछ ।

डिजिटल प्रणाली आफैं समाधान नभएर त्यसको सुरक्षा र जवाफदेहितामा कमजोरी भयो भने त्यो अझ ठूलो जोखिम बन्न सक्ने सन्देश यो प्रकरणले दिएको छ । अब राज्य, नियामक निकाय र अनुसन्धान निकाय सबैले मिलेर निष्पक्ष छानबिन गर्दै दोषीमाथि कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । यही कदमले मात्र ई–बिडिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सक्छ र विकास निर्माण प्रक्रियालाई सही दिशामा लैजान सक्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
सुनसरीलाई सीसीटीभी निगरानीमा राख्ने योजना, २५० वटा जडान गरिँदै
दानबहादुर कार्कीको रिटमा बुधबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै
विराटनगरमा राति २ बजेसम्म व्यवसाय खोल्न पाइने, अनुमति प्रक्रिया सुरु
भारतीयका परिवार नै मिलेर नेपालमा लागुऔषध ‘सप्लाई’ : मोरङको रंगेलीबाट बुवा, आमा र छोरा पक्राउ
थाइल्यान्डमा एक भवनमा भीषण आगलागी, ११ जनाको मृत्यु
‘साउदीको अमेजनका गोदाममा नेपालीसहितका श्रमिक शोषणमा’
मोरङमा सेप्टिक ट्यांकीभित्र बालकको शव फेला
राजबहादुर शाह सर्वाधिक व्यक्तिगत करदाता घोषित
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.