गृहमन्त्री विवादमा, सरकार मौन

काठमाडौं । पूर्वश्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा आफ्नै श्रीमतीलाई हाजिर गराएको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुनै लामो प्रक्रिया नगरी उनलाई मन्त्री पदबाट हटाए ।

१३ दिनमै मन्त्री पद गुमाएका साहको प्रकरणलाई तत्कालीन निर्णय क्षमताको उदाहरण भन्दै कतिपयले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सुशासनतर्फको कठोर सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । तर, अहिले त्यही सरकारभित्र अर्को संवेदनशील प्रश्न उठिरहँदा सरकार र सत्तारुढ दल दुवै मौन देखिएका छन् ।

Advertisement

गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि दुईवटा माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको र त्यो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख नगरिएको आरोप लागेको छ । साथै, उनले सम्पत्ति विवरणमा देखाएका लगानी, जग्गा र सुनको स्रोतबारे पनि स्पष्टता नभएको भन्दै कानुनी र नैतिक प्रश्न उठिरहेका छन् ।

लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा २५–२५ हजार कित्ता सेयर रहेको विवरण बाहिर आए पनि ती विवरण सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणसँग मेल नखाएको दाबी गरिएको छ । गृहमन्त्री गुरुङले सोमबार सार्वजनिक स्पष्टीकरणमा सेयर खरिदको स्रोत ऋण भएको बताएका छन् । तर, उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पैतृक सम्पत्ति, व्यवसाय र लगानीलाई एकमुष्ट रूपमा स्रोत देखाइएको छ ।

यस विषयमा सार्वजनिक दबाब बढिरहे पनि न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले औपचारिक धारणा दिएका छन्, न त सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नै स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटघाट भएको र गृहमन्त्री गुरुङले पनि लामिछानेसँग भेट गरेको विषय बाहिर आए पनि औपचारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषय प्रवेश नगरेको बताइएको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार, ‘यो मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुने विषय नै होइन’ भन्ने धारणा आएको छ । तर, बाहिर भने प्रश्न झन् तीव्र बन्दै गइरहेका छन् । यहीबीच रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक पनि बसेको थियो । तर, गृहमन्त्रीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरू एजेन्डामै प्रवेश नगरेको नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।

बैठकमा महामन्त्री भूपदेव शाह, प्रवक्ता मनिष झा लगायतले संगठनात्मक निर्णयहरू मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । झाले पत्रकारको प्रश्नमा व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै ‘प्रस्ताव र छलफल नै नभएको विषयमा निर्णय कसरी हुन्छ ?’ भनेका थिए ।

पार्टीभित्र पनि यस विषयमा मौनता देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै ‘हामी न्यायाधीश बन्नु हुँदैन, नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ’ भनेकी थिइन् । तर, सुशासनको नारामा बनेको दलले आफ्नै मन्त्रीबारे उठेका प्रश्नलाई किन गम्भीर रूपमा नलिएको ? भनेर सार्वजनिक आलोचना भने झन् बढ्दो छ ।

गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर उठेका प्रश्नहरू सेयरसम्बन्धी मात्र सीमित छैनन् । सयौं रोपनी जग्गा, करिब ८९ तोला सुन तथा अन्य लगानीको विवरण पनि अस्पष्ट रहेको आरोप छ । साथै, धितोपत्र दोस्रो बजारमा करिब २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी देखाइएको भए पनि कुन कम्पनीका हुन् भन्ने स्पष्ट विवरण नखुलाइएको विषय पनि आलोचनाको केन्द्रमा छ ।

यसले गर्दा पारदर्शिता र स्रोतको वैधताबारे प्रश्न थप गहिरिँदै गएको छ । यसअघि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि पनि यस्तै आरोप उठ्दा प्रधानमन्त्री शाहले आन्तरिक छानबिनपछि उनलाई तत्काल पदमुक्त गरेका थिए । तर, अहिले गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूमा त्यही स्तरको प्रतिक्रिया नआउनु राजनीतिक वृत्तमा असमान व्यवहारको संकेतका रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।

रास्वपाभित्र अनुशासन समितिले समेत अहिलेसम्म गृहमन्त्रीसँग औपचारिक स्पष्टीकरण नलिएको जानकारी आएको छ । अनुशासन समितिका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालका अनुसार केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यसैबीच, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने सत्तारुढ दल र सरकारको मौनताले सुशासनको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको बताइरहेका छन् । एउटै प्रकृतिका दुई घटनामा फरक व्यवहार देखिनु सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशसँग जोडिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले अघिल्लो घटनामा देखाएको तत्काल निर्णय क्षमता अहिले भने देखिएको छैन । गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू गम्भीर प्रकृतिका भए पनि औपचारिक छानबिन वा स्पष्ट धारणा नआउनुले सरकारभित्रै प्राथमिकताको असन्तुलन देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

रास्वपाले भने यो विषयलाई आन्तरिक अध्ययन र छलफलको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ । तर, सार्वजनिक स्तरमा भने त्यो प्रक्रिया देखिने गरी अघि बढेको छैन ।

सत्ता र सुशासनको परीक्षण मानिने यस्ता घटनाहरूमा सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो वा मौन हुनु आफैंमा अचम्मको विषय बनेको छ । एउटा मन्त्री १३ दिनमै हटाइँदा देखिएको कठोरता अर्को गम्भीर प्रश्नमा किन मौनतामा बदलियो ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।