बालेन नेतृत्वको सरकारको एक महिना : घोषणाबाट कार्यान्वयनसम्मको दाबी र यथार्थबीचको दूरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा ठूलो सफलता हात पारेको रास्वपाले १८२ सिट जित्दै दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेपछि बालेनले मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएसँगै बालेनले ‘छिटो, स्पष्ट र परिणाममुखी शासन’को प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

Advertisement

एक महिना बित्दा सरकारका ती प्रतिबद्धता कति व्यवहारमा रूपान्तरित भए भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभएर आम नागरिकबीच पनि बहसको विषय बनेको छ । सरकार गठन भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै एक सय बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।

भोलिपल्ट चैत १४ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीमा ५० वटा बुँदा एक महिनाभित्रै कार्यान्वयन गरिसक्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । बाँकी बुँदाहरू भने एक हप्तादेखि तीन महिनासम्मको समयसीमा निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

सरकारको प्रारम्भिक कार्ययोजना हेर्दा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा तीव्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, र सार्वजनिक निकायहरूको उत्तरदायित्व वृद्धि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार ग्रहण गर्दा नै ‘नतिजा नदेखिने भाषण होइन, देखिने काम’मा जोड दिने बताएका थिए ।

तर, एक महिनापछि आइपुग्दा ती घोषणाहरूको ठोस नतिजा कति देखियो भन्ने विषयमा स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार एक महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएका अधिकांश काम ‘सुरु भइसकेका’ छन् । ‘धेरैजसो सम्पन्न पनि भइसकेको’ उनको भनाइ छ ।

तर, अर्यालले बुँदागत रूपमा कुनकुन काम सम्पन्न भए भन्ने स्पष्ट विवरण दिन भने सकेनन् । ‘सबै बुँदा सुरु भएका छन् । अधिकांश सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने, ‘विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयबाट संकलन भइरहेकाले अहिले नै पूर्ण विवरण दिन सकिँदैन ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदामध्ये ५१ वटा बुँदा २४ घण्टादेखि एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि, तीमध्ये कति बुँदा समयमै पूरा भए र कति ढिलाइमा परे भन्नेबारे औपचारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारका समर्थकहरू भने नयाँ नेतृत्वले छोटो समयमै संरचनात्मक परिवर्तन सुरु गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र सुधारका प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । सेवा प्रवाहमा केही सुधार देखिन थालेको छ र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ घटाउने प्रयास भइरहेको छ ।

विशेषगरी डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने पहल, फाइल प्रक्रिया छिटो बनाउने निर्देशन र कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कायम गर्ने कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, आलोचकहरू भने सरकारको दाबीप्रति सशंकित छन् । उनीहरूको भनाइमा ‘सबै काम सुरु भयो’ भन्ने सामान्य दाबीले मात्र नतिजा प्रमाणित हुँदैन ।

स्पष्ट मापदण्ड, समयसीमा र उपलब्धिको तथ्यांक सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ । एक महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएका बुँदाहरू वास्तवमै पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुरा प्रमाणसहित देखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारको पहिलो महिना सामान्यतः दिशा निर्धारण र प्राथमिकता तय गर्ने समय हुने गर्दछ । त्यस अर्थमा बालेन नेतृत्वको सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यसूची ल्याएर स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ । तर, त्यही कार्यसूचीको कार्यान्वयन नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको जटिलता, पुरानो कार्यशैली र समन्वयको अभावजस्ता समस्याले पनि सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन् । एक महिनाको अवधिमा सबै बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु व्यावहारिक रूपमा कठिन भए पनि प्रगतिको स्पष्ट संकेत भने देखिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

सरकारले भने एक महिनाको औपचारिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र बुँदागत रूपमा कति काम सम्पन्न भए, कति प्रक्रियामा छन् र कति ढिलाइमा परेका छन् भन्ने स्पष्ट हुने बताइएको छ ।

यसबीचमा आम नागरिकको अपेक्षा भने उच्च नै देखिन्छ । चुनावी नतिजाले दिएको स्पष्ट जनादेशअनुसार छिटो र प्रभावकारी काम गर्ने दबाब सरकारमाथि छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा तत्काल नतिजा देख्नुपर्ने माग नागरिकबाट उठिरहेको छ ।

एक महिनाको छोटो अवधिलाई हेर्दा बालेन नेतृत्वको सरकारले उच्च महत्वाकांक्षा देखाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै परीक्षणकै चरणमा रहेको देखिन्छ । घोषणाबाट परिणामसम्मको यात्रामा सरकार कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा सार्वजनिक हुने तथ्यांक र प्रतिवेदनहरूले निर्धारण गर्नेछन् ।