देशभरका सुकुम्वासीलाई आन्दोलनमा उत्रन हर्क साम्पाङको आह्वान

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २१, सोमबार १७:०३

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले देशभरका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा विभिन्न स्थानमा ‘डोजर अभियान’ तीव्र बनाएको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका हुन् । साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको अभिव्यक्तिमा सरकारले गरिब र कमजोर वर्गमाथि अन्याय गरिरहेको आरोप लगाउँदै ‘चुप लागेर बस्दा उठिबास लाग्ने खतरा बढेको’ बताएका छन् ।

साम्पाङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘देश भरका सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आन्दोलन गर्नु होला । नत्र यो चुपचाप डोजरे सरकारले उठिबास लाउनेछ । जनतासँग डर मानोस् न अलि । बेलगाम घोडा बन्न खोज्नेको दोहोला काड्नु पर्छ ।’ उनले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन चेतावनी दिँदै राज्यले एकपक्षीय रूपमा बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भने सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण राज्यको दायित्व भएको दाबी गर्दै अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा ऐलानी एवं सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउने क्रममा स्थानीय स्तरमा तनावसमेत देखिएको छ । दशकौँदेखि समाधान खोजिँदै आएको यो समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ । हालसम्म वास्तविक भूमिहीनले स्थायी समाधान पाउन सकेका छैनन् ।

विशेष गरी बस्ती हटाउनलाई डोजर चलाउँदा नागरिकको आवास, शिक्षा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको छ । कानुनी रूपमा राज्यलाई अतिक्रमण हटाउने अधिकार भए पनि मानवीय दृष्टिकोण अपरिहार्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न निर्देशन दिँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको हालको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले सुकुम्वासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन जथाभावी डोजर चलाएर बस्ती उजाड बनाइरहेको छ । सरकारको कदमले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् ।

सुकुम्वासी समस्या दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी, भूमिसम्बन्धी व्यवस्थापनको असफलता र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम भएको सरोकारवाला बताउँछन् । समाधानका नाममा तत्काल बल प्रयोगभन्दा पनि स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र पुनर्स्थापनाको योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।