मन्त्रालयको संख्या ८ मा झारियो

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरेको हो ।

Advertisement

नयाँ संरचनाअनुसार अब बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहनेछन् । तीमध्ये आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको समितिले मन्त्रालय संख्या बढे पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै संरचना पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो । समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि गरिएको टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

सरकारका अनुसार हालका १४ मन्त्रालय घटाएर ८ मा सीमित गर्दा प्रशासनिक संरचना सरल बन्ने र दोहोरोपन हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले करिब १९८ कार्यालय घटेर १४८ मा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँसम्म चालु खर्च बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारको छ ।

सरकारले यो निर्णय तत्काल लागू नगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै साउन १ पछि मात्र लागू गर्ने जनाएको छ । सो अवधिसम्म हालकै संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्य सञ्चालन गर्नेछन् । साथै, नयाँ संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समेत कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ ।

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ । जसले आवश्यक जनशक्ति समायोजनबारे मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।