
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले जग्गा नाप जाँच भई जग्गाको निस्सा अर्थात् ‘सेतो पुर्जा’ प्राप्त गरिसकेका सुकुम्वासी नहटाउने स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै नगरपालिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई त्रसित नबनाउन आग्रह गरेको हो ।
नगरप्रमुख वसन्तकुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा पसिना बगाएर बसोबास गर्दै आएका नगरवासीलाई एकाएक विस्थापित गर्ने र त्रसित बनाउने कार्यप्रति नगरपालिका गम्भीर छ । जग्गा नाप जाँच भई भोगाधिकारको निस्सा पाइसकेका नागरिकलाई हटाउने कुरामा नगरपालिका सहमत हुन सक्दैन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते पत्राचार गर्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै त्रियुगाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने आफ्नो दायित्वमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर, लालपुर्जा नभएका सबै जग्गालाई एकै डालोमा राखेर खाली गराउने संघीय सरकारको शैलीप्रति नगरप्रमुख बस्नेतले असहमति जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ त्रियुगा नगरपालिकाभित्र हजारौँ घरपरिवार वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई नगरपालिकाले प्रक्रिया पुर्याएर ‘सेतो पुर्जा’ (भोगाधिकार प्रमाणपत्र) समेत वितरण गरिसकेको छ । ती नागरिकको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्न नगरपालिका जुनसुकै अवस्थामा पनि पछि नहट्ने नगरप्रमुख बस्नेतको अडान छ ।
यद्यपि, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हालैका दिनमा बनाइएका नयाँ संरचनाहरू हटाउने विषयमा भने नगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पूर्ण सहकार्य र समन्वय गर्ने जनाएको छ । नगरप्रमुख बस्नेतले भने, ‘हामी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा दत्तचित्त छौँ । तर, पुस्तौँदेखि बस्दै आएका र सेतो पुर्जा पाइसकेका सुकुम्वासीको हक खोस्न दिँदैनौँ । जनताको पक्षमा उभिनु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो ।’



















