
इलाम । भारतले नेपालबाट निर्यात हुने चियामा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) लागू गर्दै प्रत्येक ट्रकको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपाली चिया निर्यात ठप्प भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
मे १ देखि लागू भएको नयाँ नियमअनुसार भारत प्रवेश गर्ने हरेक पटक राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा पठाउनुपर्ने, करिब ११ हजार भारु (भारतीय रूपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने र नतिजा आउन कम्तीमा १४ दिन कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनः परीक्षणका लागि थप खर्च र समय लाग्ने प्रावधानले निर्यात झन् जटिल बनेको छ ।
यसअघि एउटा परीक्षण रिपोर्टले १०–१५ ट्रकसम्म मान्यता पाउने व्यवस्था थियो । तर, अहिले प्रत्येक ट्रक अलग्गै परीक्षणमा पर्ने भएकाले लागत र समय दुवै बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । परीक्षण रिपोर्ट नआउन्जेल चिया भारतको गोदाममा रोक्नुपर्ने भएकाले गुणस्तर बिग्रिने र व्यापारिक जोखिम बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघले यसलाई व्यावहारिक रूपमा ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भनेको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार पानीट्यांकी नाकामा ट्रक लामो समय रोक्न सक्ने पूर्वाधार नभएकाले निर्यात असम्भवजस्तै बनेको छ । भारतीय बायरहरू पनि रिपोर्ट नआएसम्म भुक्तानी नगर्ने र फेल भए चिया फिर्ता वा नष्ट हुने जोखिमका कारण पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले यो विषय कूटनीतिक स्तरमा समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । बोर्डका अनुसार भारतको निर्णयले चिया आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित भएको छ । सरकारले तत्काल संवाद अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको चिया निर्यातको करिब ९० प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात हुने गरेको छ । उत्पादन र रोजगारीको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा निर्भर छ । यसअघि पनि कोभिड, गुणस्तर र अन्य बहानामा भारतले निर्यातमा अवरोध गरेको इतिहास रहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
व्यवसायीहरूले परीक्षण प्रक्रियामा आपत्ति नभए पनि नेपालकै प्रयोगशाला रिपोर्टलाई मान्यता दिने वा प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा निर्यात पुनः सुरु हुन कूटनीतिक पहल अपरिहार्य देखिएको उनीहरु बताउँछन् ।



















