संवैधानिक निर्णयमा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाप्रति कडा असहमति जनाएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर सीमित सदस्यबाट निर्णय गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट स्वतन्त्र राख्न संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ । तर, अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था बनाइएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई स्वेच्छाचारी कदम भनेको छ ।

Advertisement

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलासमेत उद्धृत गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने नजिर बेवास्ता गरिएको जनाएको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कांग्रेसले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने चेतावनी दिएको हो ।

विज्ञप्तिमा अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू सरकारअनुकूल बनाउने प्रयासले मुलुकलाई एकलौटी शासनतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।