लघुवित्तविरुद्धका गैरकानूनी आन्दोलन रोक्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध गर्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र ऋण मिनाहाको भ्रम फैलाउनेविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’का नाममा भएका गतिविधिहरूलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त विरोधी कार्यलाई रोक्न परमादेश जारी गरेको हो ।

Advertisement

विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले लघुवित्त क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । लघुवित्तको सुरक्षा र निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।

अदालतले लघुवित्त विरुद्ध भइरहेका आन्दोलनका नाममा उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि भइरहेको भन्दै राज्यलाई ‘मूकदर्शक’नबन्न सचेत गराएको छ । ‘लघुवित्त संस्थाको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानूनी काम कारबाहीमाथि सक्रियरूपमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नु, गराउनु,’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।

अदालतले कर्मचारीमाथि हुने भौतिक आक्रमण, धम्की, कार्यालयमा तालाबन्दी र ऋण तिर्न चाहने ग्राहकलाई रोक्ने जस्ता कार्यलाई ुअपराधिकु प्रकृतिको भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चले लघुवित्त संस्थाहरूले ७७ वटै जिल्लामा ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याएको र ९७ प्रतिशत महिला सदस्यहरू आवद्ध रहेको तथ्यलाई विशेष महत्त्व दिएको छ । झन्डै ३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरी देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको क्षेत्र असुरक्षित भएमा समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन सक्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।

संघर्ष समितिको नाममा ऋण मिनाहा गरिदिने भन्दै सोझा साझा जनतालाई भ्रममा पारेर शुल्क उठाउने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने कार्यलाई अदालतले रोक्न भनेको छ ।

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ बमोजिम बैंकिङ सेवा अटुट रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सेवा भएकाले हडताल वा अवरोध गर्न नहुने अदालतको ठहर छ। लघुवित्त संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप र सार्वजनिक सम्पत्ति जोडिएकाले यसको सुरक्षा गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ ।