
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीभित्र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्मको सरुवा प्रक्रिया ठप्प भएको छ ।
नियमित कार्यकाल पूरा गरेर पनि अधिकांश अधिकृतहरू यथावत् जिम्मेवारीमा राखिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया कुनै कार्यालय वा युनिटको कमान्ड सम्हालेको एक वर्ष पुगेपछि सरुवा गरिने अभ्यास छ ।
तर, अहिले भने धेरै इन्स्पेक्टर, डीएसपी, एसपी तथा एसएसपीहरूले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै ठाउँमा काम गरिरहेका छन् । यसले प्रहरी संगठनको नियमित प्रशासनिक चक्र नै प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रभागमा कार्यरत इन्स्पेक्टरहरूको सरुवा रोकिएको छ । यस्तै, डीएसपीले नेतृत्व गरेका जिल्ला, वृत्त तथा इलाकाहरूमा पनि सरुवा हुन सकेको छैन । एसपी तहमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा गणहरूको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरू पनि लामो समयदेखि एउटै जिम्मेवारीमा छन् ।
सबैभन्दा धेरै चासो एसएसपी तहको सरुवालाई लिएर देखिएको छ । प्रहरी मुख्यालयले आन्तरिक रूपमा केही तयारी गरे पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा रहेकाले सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
सेयर कारोबारसम्बन्धी विवादपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्हालिरहेका छन् । त्यसयता गृह मन्त्रालयबाट हुने निर्णयहरू सुस्त बनेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)लाई भए पनि व्यवहारमा गृह मन्त्रालयको सहमति र राजनीतिक समन्वयको प्रतीक्षा हुने गरेको बताइन्छ । एसएसपी र डीआईजीको सरुवा भने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने भएकाले अहिले ती प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् ।
सरुवा लामो समय रोकिँदा प्रहरी संगठनभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, पदस्थापन र करिअर व्यवस्थापनमा असर परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा संगठनको मनोबलमा समेत प्रभाव पर्ने चिन्ता प्रहरीमा बढ्दै गएको छ ।

























