बजेटमा इप्पानको ५३ बुँदे सुझाव: पीपीए तत्काल खोल्न माग

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। इप्पानले विशेष गरी लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पीपीए नखुलेसम्म १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए। सन् २०१८ देखि खरिद सम्झौता हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो अन्योल र लगानीकर्तामा निराशा छाएको इप्पानको ठहर छ।

Advertisement

इप्पानले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) आधारमा पीपीए निरन्तर गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत बिजुलीलाई ‘टेक एण्ड पे’ मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन र प्रसारण लाइन निर्माणमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन पनि माग गरिएको छ।

प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादन घटेको भन्दै ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ हटाउन र अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन इप्पानले सुझाव दिएको छ। यस्तै, आईपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न र जलविद्युत उपकरणमा भ्याट तथा भन्सार छुट दिन पनि माग गरिएको छ। वन क्षेत्रको रुख कटान प्रक्रिया सरल बनाउँदै एक रुख बराबर दुई रुख मात्र रोप्नुपर्ने व्यवस्था गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ।

सुझाव बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने बताउँदै बजेटमार्फत जायज मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।