मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा जसपामा दुई धार

काठमाडौं।मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव यही जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। तर, निर्णायक स्थानमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा भने दुई धार देखिएको छ। मत बाँझिएसँगै पार्टीले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन। जसपा नेपालको शुक्रबार बसेको मधेस प्रदेश संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतबारे स्पष्ट निर्णय लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने समय हेरफेर गर्नुपरेको छ।

जसपा नेपालमा २६ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सांसदहरूले सरकारमा जान नहुने बताइरहेका छन्। तर सरकारमा जानैपर्ने अवस्था आएमा आफूहरूले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैठक स्रोतका अनुसार जसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य एवं पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मनिष सुमन, राजु गुप्ता, रानी शर्मालगायत सांसदहरूले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मनिष सुमन, रानी शर्मा तिवारी र राजु गुप्ता यादव नेतृत्वको सरकारमा छन्। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट बनाउने समयमा सरकार फेरबदलको काममा लाग्न नहुनेमा जोड दिएका छन्।

Advertisement

प्रदेश सभा सदस्य राउतले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने बताए। हालसम्म वर्तमान सरकारलाई नै समर्थन गर्ने सहमतिमा पार्टी पुगेको र ८ गतेसम्म अर्को कुनै परिस्थिति बनेमा बेग्लै कुरा भएको उनले प्रष्ट पारे।

यस्तै, जसपा नेपालका केही नेताहरू भने सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्। विगतको सरकारमा भन्दा वर्तमान सरकारको कार्यमूल्यांकन कमजोर रहेको भन्दै केही नेताहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका हुन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जसपा नेपालका नेता सरोज यादव (बारा) ले मुख्यमन्त्री यादवले लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटले तय गरिसकेका कामहरू पनि गर्न नसकिएको दाबी गर्दै उनले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए।

जसपा नेपालकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य जैनुल राइनले प्रदेशले जुनसुकै निर्णय गरेपनि अन्तिममा केन्द्रको निर्देशन नै सर्वमान्य हुने बताए। ८ गतेभित्र आउने केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। मधेस प्रदेश संसदीय दलभन्दा पनि केन्द्रले यस बारेमा के निर्णय गर्छ, त्यसमा सबै कुराको भर पर्ने राइनले उल्लेख गरे।

यसैबिच जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबिच एकता भई निर्वाचन आयोगले मान्यता समेत दिइसकेको अवस्थामा मधेस प्रदेशमा संसदीय दलको नेता बन्नका लागि नेताहरू दौडधुपमा छन्। दुवै पार्टीका नेताहरूले संसदीय दलको नेता दाबी गरेका छन्। मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले नेता चयन गर्न नसके केन्द्रले निर्णय गरेर पठाउने बुझिएको छ।