जेनजी घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन किन गोप्य ?

काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित हिंसात्मक घटना र त्यसपछिको विध्वंसका बारेमा छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर संसदमा प्रश्न उठाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयो को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको भए पनि सार्वजनिक नगरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र पारदर्शिताविपरीत भएको बताए ।

Advertisement

केसीले सरकारसँग प्रश्न गर्दै यति संवेदनशील विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? भन्नेबारे संसद र जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । ‘राज्यले पीडित, घाइते तथा मृतकका परिवारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रतिवेदन गोप्य राखिनुले उल्टै शंका र अविश्वास बढाएको छ ।’

उनले घटनामा ज्यान गुमाउने नागरिक, घाइते हुने सर्वसाधारण र प्रभावित परिवारहरूको न्यायका लागि सत्यतथ्य सार्वजनिक हुन अनिवार्य भएको उल्लेख गरे । ‘यस्ता गम्भीर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषी पहिचान गर्ने र कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो,’ केसीले संसदमा भने ।

केसीले जाँचबुझ आयोगको मात्रै नभएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि अझै सार्वजनिक नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । हिंसात्मक घटनाका बारेमा अध्ययन गर्न मानव अधिकार आयोगले लिली थापाको संयोजकत्वमा तयार पारेको प्रतिवेदनका बारेमा पनि सरकारले मौनता अपनाएको उनको आरोप छ ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगर्नु गम्भीर विषय भएको बताए । ‘आयोगहरूले तयार पारेका निष्कर्ष लुकाउनु भनेको घटनाको वास्तविकता ढाकछोप गर्ने प्रयास हुन सक्छ । जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ,’ केसीले भने ।

केसीले दुवै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र संसदका सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले प्रतिवेदन लुकाउने, जनतालाई अनभिज्ञ राख्ने र घटनालाई राजनीतिक रूपमा ढाकछोप गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै, राज्यले पारदर्शिता कायम नगरे नागरिकमा थप असन्तोष र अविश्वास बढ्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।