कोशीको खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरियोस्

Share this
693shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ जेठ ४, सोमबार १६:०२

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत करिब सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन हुनु प्रशासनिक ढिलाइको विषय नभएर प्रदेशको खेलकुद प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको राजनीतिक प्राथमिकता, संरचनागत अस्थिरता र नीतिगत अव्यवस्थाको संकेत हो । खेलकुद विकासका लागि गठन गरिएको संस्थागत संरचना आफैं निष्क्रिय बन्नु र उल्टै संरचना विस्तार तथा संशोधनमार्फत शक्ति बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिइनु दीर्घकालीन दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अभ्यास हो ।

सामान्यतया कुनै पनि बोर्ड वा संस्थाको प्रभावकारिता नेतृत्वको निरन्तरता, निर्णय क्षमताको गति र स्पष्ट कार्ययोजनामा निर्भर हुन्छ । तर, कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिवविहीन रहँदा निर्णय प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ । जसका कारण खेलकुद गतिविधि, प्रतियोगिता आयोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम र युवा विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिक दायित्व तत्काल नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु र संस्थालाई क्रियाशील बनाउनु हुनुपर्ने थियो । तर, व्यवहारगत प्रवृत्ति ठीक उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बोर्डलाई राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

प्रदेश सरकार, विशेषगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्व चयनमा आवश्यक तत्परता देखाउन असफल देखिएको छ । संरचनागत पुनःसंरचनाको नाममा बोर्डलाई थप जटिल बनाउने दिशामा मन्त्रालय अग्रसर भएको आरोप गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । हालै जारी गरिएको ‘प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ ले बोर्डको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ ।

सदस्य संख्या १५ बाट बढाएर २६ पुर्‍याउनु, उपाध्यक्ष संख्या एकबाट दुई बनाउनु र बैठक आवृत्ति घटाउनु जस्ता निर्णयहरू प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी राजनीतिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । संरचना विस्तार आफैंमा गलत हैन । तर, जब यसको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा कार्यक्षमता वृद्धि नभएर पद व्यवस्थापन र भागबन्डा मिलाउने माध्यम बन्छ, तब त्यस्तो सुधारले संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउँछ ।

खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाएको प्रश्न यही हो—के यो विस्तार वास्तवमै खेलकुद विकासका लागि हो, वा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने सजिलो उपाय मात्र हो ? यसैबीच, बोर्डको नेतृत्व चयनमा देखिएको अनिश्चितता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ ।

सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डको अभावले योग्यताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइने आशंका बलियो बनेको छ । यसले खेलकुद प्रशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने मात्र नभएर युवाहरूको सम्भावनालाई समेत प्रभावित गर्ने खतरा बोकेको छ ।

खेलकुद प्रशासन कुनै राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास केन्द्र नभएर दक्षता, अनुभव र दीर्घदृष्टिको संयोजन आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो । तर, यहाँ देखिएको अभ्यासले त्यसको ठीक विपरीत संकेत दिएको छ । सदस्यसचिव पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र खेलकुद अनुभवलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरिनु यसैको उदाहरण हो । यसले भविष्यमा निर्णय क्षमतामा कमजोरी, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ र समग्र व्यवस्थापनमा अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना प्रबल बनाउँछ ।

पूर्वसदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले व्यक्त गरेको असन्तोष पनि यही संरचनागत समस्याको प्रतिबिम्ब हो । उनका अनुसार सात महिनासम्म नेतृत्वविहीन राखेर सुधारको नाममा संरचना विस्तार गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अभ्यास हो । संघीय तहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचना संकुचित हुँदै गर्दा प्रदेशमा उल्टै विस्तार हुनु नीति सन्तुलन र संस्थागत दृष्टिकोण दुवै हिसाबले प्रश्नयोग्य देखिन्छ ।

यता मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ संरचनाले छिट्टै नेतृत्व ल्याउने र गतिविधि सक्रिय हुने दाबी गरे पनि विगतको अनुभवले त्यस्तो आश्वासनलाई विश्वासिलो बनाएको छैन । बारम्बार राजनीतिक सहमतिमा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया र ढिलो निर्णय प्रणालीले खेलकुद क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधार, प्रतिभा विकास र प्रतियोगितात्मक क्षमता सबै प्रभावित भएका छन् ।

कर्मचारी तहबाट आएका गुनासा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । उनीहरूका अनुसार संरचना परिवर्तन गर्दा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श गरिएको छैन । यस्तो एकलौटी निर्णय प्रक्रियाले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन सुधारको सम्भावना घटाउँछ । जब संस्थाभित्रैको जनशक्ति निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ, तब त्यो संरचना औपचारिक मात्र रहन्छ । व्यवहारिक रूपमा कमजोर हुन्छ ।

खेलकुद क्षेत्र प्रतियोगिता वा पदक जित्ने माध्यम मात्र नभएर सामाजिक रूपान्तरण, युवाको ऊर्जा व्यवस्थापन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विकासको आधार पनि हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशासनिक अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोणकै कमजोरी हो । कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डको वर्तमान अवस्था त्यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ ।

अब पद बाँडफाँट र संरचना विस्तारभन्दा पहिले स्पष्ट नीति, योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली र स्थायी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । अन्यथा बोर्डको नाममा संरचना त रहनेछ । तर, त्यसले पूरा गर्नुपर्ने उद्देश्य क्रमशः हराउँदै जानेछ ।

खेलकुद विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा नराखी प्रशासनिक व्यवस्थापन र राजनीतिक सन्तुलनलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै निष्क्रिय बनाउने खतरा बढेको छ । त्यही भएर सबै सरोकारवालाहरुले भनिरहेका छन्, ‘कोशीको खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरियोस् । तत्काल सदस्यसचिव नियुक्त हुनुपर्छ ।’

कोशी खेलकुद बोर्ड सदस्यसचिवविहीन, सरकार भने पद बाँडफाँटमै व्यस्त

तपाइको प्रतिक्रिया
आर्थिक विधेयकका कर छुट र पुराना बक्यौता फर्छ्योटबारे उद्योगीलाई अभिमुखीकरण
मलेसिया प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ६ जना पक्राउ
सुनवर्षीका दुई अशक्त व्यक्तिलाई रोटरी क्लबद्वारा ह्विलचियर प्रदान
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
झापामा मोटरसाइकल र धान काट्ने मेसिन ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
पश्चिमी वायु र ‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव, कोशीसहितका प्रदेशमा बदली 
कमिल मिशाराको शतकमा चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
अपांगता समावेशी विकासमा सरकारी प्रयास पर्याप्त भएनन्, कार्यान्वयनमै चुनौती
बेलबारीमा बाँसघारीभित्र जुवाखाल, प्रहरीले हान्यो छापा
निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशीको अध्यक्षमा केशरकुमार बुढाथोकीको उम्मेदवारी, यस्तो छ प्यानल
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.