सीमान्तकृत समुदायका अधिकार संविधान संशोधनको केन्द्रमा ल्याउन माग

काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत समुदाय, दलित, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई संशोधन प्रक्रियाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक सहभागितासँगै क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता तथा विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

Advertisement

यसैबीच, संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने बताए । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा उनले सरकारले एकपक्षीय रूपमा संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउने र साझा सहमतिका आधारमा सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए ।

कार्यदलको हिजो सम्पन्न छलफलमा संयोजक शाहले संविधान निर्माणसँग जोडिएका राजनीतिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको योगदान स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।