
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त रिट खारेज गर्दै उनलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई अनुसन्धान कार्य चार दिनभित्र पूरा गरी जिल्ला अदालत पर्सामा पेस गर्न आदेश दिएको छ । यससँगै प्रसाईंमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई कानुनी समयसीमाभित्र निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
प्रसाईंलाई पछिल्लो पटक जेठ ४ गते राति वीरगञ्जबाट पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि पर्सा जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद थप गर्न अनुमति दिएको थियो । प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रसाईंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका अभिव्यक्तिहरूले सार्वजनिक शिष्टाचारमा असर पार्ने, घृणा र द्वेष फैलाउने तथा जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने प्रकृतिका रहेको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब मुद्दा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दायराबाट अनुसन्धान प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ ।

























