देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले उनीहरूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा कुनै पनि गिरफ्तारी नगर्नु–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त आदेश दिएको छ ।

Advertisement

इजलासले पक्राउ प्रक्रिया र त्यसका कानुनी आधारका बारेमा प्रश्न उठाउँदै हाललाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । यस मुद्दाको पृष्ठभूमिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानका आधारमा अघि बढाइएको कानुनी प्रक्रिया रहेको छ ।

विभागले अनुसन्धानपछि चल्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतमार्फत अघि बढ्ने व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी संरचनालाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । तर, विशेष अदालतमा लैजानुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै अघि बढाइएको र त्यही अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाइएको हो ।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीको वैधता र प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर शंका व्यक्त गर्दै तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया अदालतको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म यथास्थितिमा रहने भएको छ ।

अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म पक्राउ प्रक्रिया अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । यस घटनाले न्यायिक प्रक्रिया, अनुसन्धान निकाय र अदालतबीचको क्षेत्राधिकारका बारेमा बहस सुरु गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । साथै, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार र त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।