प्रधानमन्त्रीको ‘सीमा अभिव्यक्ति’ले राजनीति तरंगित, नेपालले कहाँ मिच्यो भारतको भूमि ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति एकाएक तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रहितविपरीत व्यक्ति दिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

संसद्‌को रोष्ट्रममा उभिएर उनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यही भनाइ सार्वजनिक भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेताहरू, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, कानुनविद्, सीमाविज्ञ, पूर्वराजदूत र विभिन्न दलका नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्रीसँग तथ्य माग गरेका छन् भने कतिपयले अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर संसद् र जनतासामु माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

Advertisement

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई तथ्यहीन र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भन्दै आपत्ति जनाए । संघीय संसद् भवन सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले यदि नेपालले भारतको भूमि मिचेको हो भने कुन ठाउँ, कति भू–भाग र के आधारमा भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । उनले सार्वभौम संसदमा बिना प्रमाण यस्ता विषय उठाउनु अशोभनीय भएको टिप्पणी गरे ।

राईले भने, ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्नेकुरा कि त तथ्यसम्मत ढंगले भन्न सक्नुपर्‍यो । यो–यो ठाउँ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा आएर हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौं भनेर एक खालको तथ्यहीन कुरा गर्नु भयो । आपत्ति छ ।’ उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी पनि सुझबुझपूर्ण नभएको बताए । साथैं, संसदमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको जिकिर गरे ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए । उनले देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि ‘दर्जनपटक सोच्नुपर्ने’ बताएका छन् । कूटनीतिक र सीमासम्बन्धी विषयमा अझ बढी परिपक्वता र संयम आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।

शर्माले लेखेका छन्, ‘देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जनपटक सोचेर बोल्नुपर्छ । संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ ।’ उनले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, ‘सरकार बालेनको मत प्रधान कि ‘व्यक्ति बालेन’को मत मुख्य ? रास्वपाको धारणा के हो ? सीमा मिचेका हौं कि मिचाइमा परेका ? हामी थप विभक्त हुन लागेका हौं ?’

प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गम्भीर राष्ट्रिय विषयका रूपमा उठाएको छ । एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ‘सिंगो नेपालीको शिर झुकाएको’ बताए । संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले देशको सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको बताए ।

बरालले भने, ‘नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी आज हाउसमा बोल्नुभयो, यसले हामी सबै नेपालको शिर झुकेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको दाबी गर्दै थपे, ‘देशको शिर यसले झुकाएको छ । हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन चाहन्छौं । सबै देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको शिरमाथि उहाँले धब्बा लगाउनु भएको छ ।’

एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत’ भएको टिप्पणी गरे । उनले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र तथ्यहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको देखाउने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपाललाई दोषीझैँ प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।

आचार्यले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाटै नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ भन्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति हो ।’ उनले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, सीमाविद् र आम देशभक्त नेपालीको भावनामाथि चोट पुगेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनतासामु माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अप्रमाणित’ र ‘सर्वथा अनुचित’ भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीले संसदबाट प्रस्तुत गरेको शैली नै आपत्तिजनक भएको बताए ।

लिङ्देनले भने, ‘भारतद्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय नयाँ होइन । तर, नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट नै अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिनु सर्वथा अनुचित हो ।’ उनले यस विषयमा सरकारले यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको टिप्पणी गरे । संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले तथ्य प्रमाणले कतै पनि नेपालले भारतको भूमि मिचेको नदेखाएको दाबी गरे ।

पुनले भने, ‘हामीले पनि भारतको जमिन मिचेका रहेछौं भनेर बोल्नु असाध्यै गम्भीर विषय हो । यो कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रिय रेकर्डमा रहनु हुँदैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागे प्रतिपक्षले संसदमा सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि कटाक्ष गरेका छन् । संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेका साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘हुतिहारा’ शब्द प्रयोग गर्दै आलोचना गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रमले त नेपालले भारतको भूमि मिचेको रैछ भनेको । हुतिहारा ।’

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपमा पदमा बसिरहने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका छन् । फेसबुकमार्फत उनले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपालले भारतको भू–भाग मिचेको भन्दै संसदमा झुटो कुरा बोलेको आरोप लगाए ।

रावलले लेखेका छन्, ‘देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको थाहा पाएँ’ भन्ने अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा भन्नुभएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीसँग तत्काल तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै नेपालले भारतको भूमि कहाँ, कति र कहिलेदेखि मिचेको हो भन्ने जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

संवैधानिक कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘अत्यन्त असामान्य र गम्भीर’ भनेका छन् । उनले दुई देशबीचको सीमा विवादमा तेस्रो देशको उपस्थितिको संकेत गर्नु अझै चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरे ।

आचार्यले भने, ‘आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद वा संसद बाहिर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको रेकर्ड छैन ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न सरकार इच्छुक छैन वा सक्षम छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत भएको छ । विद्यार्थीहरुले ‘जनता बालेनको खोजीमा, बालेन मोदीको गोजीमा’ लगायत नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

यसैबीच सीमाविज्ञ, पूर्वराजदूत र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग असहमति जनाएका छन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) सदस्य नीलाम्बर आचार्यले नेपालले भारतको कुनै पनि भूमि नमिचेको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत विवाद समाधान भइसकेको छ भने बाँकी मुख्य विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छ । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकबीच देखिने ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’लाई राज्यस्तरको सीमा अतिक्रमणसँग जोड्न नमिल्ने बताए ।

सीमाविद् तथा ‘नेपालको सिमाना’ पुस्तकका लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाए । उनले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका भोगचलनसम्बन्धी समस्या र राज्यद्वारा गरिएको अतिक्रमण फरक विषय भएको स्पष्ट पारे ।

विज्ञहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कतिपय नेपालीले भारतीय भूमि र भारतीयले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर खेतीपाती वा बसोबास गरिरहेका उदाहरण छन् । तर, त्यसलाई नेपाल वा भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा भारतसँग मात्र नभई चीन र बेलायत सरकारसँग पनि सीमा समस्याका विषयमा संवाद भइरहेको बताएका थिए । तर, सीमा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको संसद् अभिव्यक्तिले अहिले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ । प्रमुख दलहरूदेखि सीमाविज्ञसम्मले प्रधानमन्त्रीसँग तथ्य मागिरहेका छन् । कतिपयले संसदको रेकर्डबाट अभिव्यक्ति हटाउनुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाट आएको भनाइले आगामी दिनमा संसद र सडक दुवैमा थप राजनीतिक बहस चर्किने देखिन्छ ।