प्रधानमन्त्रीको सीमा अभिव्यक्ति विवादमा : विपक्षी एकमत, संसद् अवरुद्ध हुने संकेत

काठमाडौं । सीमा विवाद र नेपाल–भारतबीचको भूमिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक विवाद तीव्र बनेको छ ।

उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिँदै त्यसलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसहित संसदमै कडा अडान लिने तयारीमा जुटेका छन् । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए ।

Advertisement

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर राजनीतिक र कूटनीतिक विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसबारे औपचारिक स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति असामान्य, संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा लिन नसकिने बताइएको छ ।

दलहरुले उक्त भनाइले देशको सीमा कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै संसदमा नै जवाफ दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । बैठकपछि नेताहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विषयलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउँदै अवरोध गर्ने रणनीति बनाएको जनाएका छन् । विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा स्पष्टीकरण लिन दबाब दिने तयारी गरेका हुन् । यसैअनुसार सोमबारको बैठकमा पनि बेल घेराउ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तथ्यगत रूपमा संवेदनशील मात्र नभई कूटनीतिक दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण रहेको विपक्षी दलहरुको ठहर छ । उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ जस्ता शब्दावली र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबीच ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै विषयलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताएका छन् ।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को मर्यादाअनुकूल नभएको बताइन् । उनका अनुसार यस्तो विषय संसदमा उठ्दा गम्भीर र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । उनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने निष्कर्ष प्रमाणित नभएको दाबी गर्दै त्यसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको टिप्पणी गरिन् ।

उनले सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले यसमा लापरवाहीपूर्ण अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा आएर प्रस्टिकरण दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याइन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बासना थापालगायतका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अस्वाभाविक र राजनीतिक रूपमा गम्भीर भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो विषय संसदको अभिलेखमा रहिरहँदा राज्यको आधिकारिक दृष्टिकोणबारे भ्रम उत्पन्न हुने भएकाले रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

विपक्षी दलहरूका अनुसार यस्तो विषय सार्वजनिक रूपमा उठाउँदा कूटनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हितको सन्तुलन बिग्रन सक्ने जोखिम हुन्छ । यसैबीच, संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले यही विवादलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै बैठक अवरुद्ध गर्ने रणनीति लिएका छन् ।

सोमबार दिउँसो बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची रहे पनि विपक्षी दलहरूले त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे जवाफ माग्दै सदनमा अवरोध गर्ने बताएका छन् । यस घटनाले संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । विपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्रीले संसदमै उपस्थित भएर स्पष्टिकरण नदिएसम्म आफ्नो अडान नरम नहुने संकेत दिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आएको अभिव्यक्तिले सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दूरी झन् बढाएको छ । यसले संसद्को कार्य सञ्चालनमा मात्र नभएर सरकार–विपक्ष सम्बन्धमा समेत नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ ।