रवि लामिछानेले उठाएनन् सीमा विवादको विषय

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भारतीय उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग लगातार भेटघाट गरेका छन् । तर, उनले नेपाल–भारतबीचको संवेदनशील सीमा विवादको विषय भने उठाएनन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय चर्चामा रहेका बेला लामिछानेको भारत भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । तर, दिनभर भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सीमा विवादको विषय प्रवेश गर्न नसक्दा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

Advertisement

लामिछानेले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग विशेष भेटवार्ता गरेका थिए । भारतीय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने शाहले विरलै मात्र विदेशी राजनीतिक दलका नेतासँग यस प्रकारको अलग भेट गर्ने भएकाले उक्त भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भेटमा सीमापार सम्पर्क सुदृढ बनाउने, सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । दुवै नेताले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र सुरक्षा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । तर, लामो समयदेखि विवादमा रहेको सीमा समस्याबारे कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताइएको छ ।

यसैगरी, लामिछानेले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग पनि भेट गरेका थिए । विदेश मन्त्रालयमा भएको भेटमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको समेत उपस्थिति रहेको थियो । भेटपछि जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल–भारत विकास साझेदारी र जनस्तरको सम्बन्धबारे छलफल भएको जानकारी दिए । तर, उनले पनि सीमा विवादबारे कुनै उल्लेख गरेनन् ।

लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता नितिन नवीनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा दुई दलबीचको सम्बन्ध, संगठन विस्तार र राजनीतिक सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।

भाजपा नेता नवीनले नेपाल र भारतबीचको साझा सभ्यता, संस्कृति तथा जनस्तरको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै यस्ता भ्रमणले दुई दलबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने बताएका थिए । उनले भाजपाको संगठनात्मक संरचना, विचारधारा र कार्यशैलीबारे लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए ।

जवाफमा लामिछानेले भाजपाको डिजिटल सदस्यता प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट प्रणाली तथा तल्लो तहका कार्यकर्तासँग पार्टीको सम्बन्ध विस्तार गर्ने संयन्त्रबारे चासो व्यक्त गरेका थिए । लामिछाने दिल्लीमा राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहेकै बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद दुई देशले आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्ने विषय भएको र यसमा कुनै ‘तेस्रो पक्ष’ आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।

उनले नेपालसँगको ९८ प्रतिशत सीमांकन सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी विवादित क्षेत्र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमै छलफल गरेर समाधान गरिने बताए । प्रवक्ता जैसवालले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको हालैको अभिव्यक्तिलाई भारतले ‘नोटिस’मा लिएको समेत बताएका थिए ।

गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको केही भू–भाग मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको उक्त भनाइ नेपाल र भारत दुवैतर्फ राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादबारे नेपाल सरकारले भारतलाई ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाइसकेको र त्यसको जवाफ प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएका थिए । उनले इतिहासविद् र सर्भेयरहरूको सहभागितामा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने समझदारी बनेको पनि बताएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा भएको लामिछानेको भारत भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ । सीमा विवादबारे जनस्तरमा चासो बढिरहेका बेला सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताको भ्रमणमा उक्त विषय नउठाइनुलाई धेरैले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

यद्यपि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भनिएको भेटमा भने लामिछानेले सीमा विवादको विषय उठाउने वा नउठाउने भन्ने अझै चासोको केन्द्रमा रहेको छ ।