उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिकता, आयोगको निर्णय गैरकानुनी

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सम्बन्धी लामो समयदेखि चलिरहेको विभाजन विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्ततः अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ ।

बिहीबार भएको पूर्ण इजलासको फैसलासँगै यादव नेतृत्वको समूहलाई नै आधिकारिक जसपा नेपालका रूपमा मान्यता दिने कानुनी आधार स्पष्ट भएको छ भने निर्वाचन आयोगको अघिल्लो निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले जसपा नेपालभित्रको नेतृत्व विवादलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको हो ।

Advertisement

अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । यो विवादको सुरुवात जसपा नेपालभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेदसँग जोडिन्छ । जहाँ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मूल संरचनाबाट अलग भएको समूहले अशोक राईसहितका नेताहरूको अगुवाइमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले उक्त निवेदनलाई स्वीकार गर्दै नयाँ दल दर्ता गरेपछि विवाद झन् गहिरिएको थियो ।

यादव पक्षले त्यस निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै दल विभाजनको प्रक्रिया कानुनी आधार बिना अघि बढाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उदलको आधिकारिक संरचना र वैधानिक अस्तित्व कायम रहँदासम्म त्यसका नेताहरूले दिएको निवेदनका आधारमा नयाँ दल दर्ता गर्नु कानुनविपरीत हुने यादव पक्षको जिकिर थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यसै तर्कलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेको हो । फैसलासँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल नै आधिकारिक राजनीतिक दलका रूपमा कायम रहने स्पष्ट भएको छ ।

यो मुद्दा दलको वैधानिकता मात्र नभई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संसदीय हैसियतसँग पनि जोडिएको थियो । जसपा नेपालबाट अलग भएको समूहले दल विभाजनपछि नयाँ राजनीतिक अभ्यास अघि बढाए पनि त्यसको वैधानिकता सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय नआएसम्म विवादित नै रहँदै आएको थियो ।

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दाको संवैधानिक र कानुनी जटिलता देखाउँदै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएको निष्कर्ष निकालेपछि पूर्ण सुनुवाइका लागि बाटो खुलेको थियो ।

यसैबीच, उपेन्द्र यादव पक्षले दायर गरेको अर्को रिटमा भने अदालतले औचित्य नभएको आधारमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रिटमा पार्टी छाडेर गएको भनिएका सात जना सांसदलाई उनीहरूको सांसद पदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

राजनीतिक घटनाक्रमका क्रममा यस विवादले सरकार गठन र विश्वासको मत प्रक्रियामा समेत प्रभाव पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत लिने क्रममा विभाजित समूहले समर्थन गरेको विषय पनि कानुनी बहसको हिस्सा बनेको थियो । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै मूल दलको वैधानिकता स्पष्ट भएपछि राजनीतिक कदमहरूको कानुनी आधारमा पनि नयाँ व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो निर्णयसँगै जसपा नेपालभित्रको नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा उपेन्द्र यादव पक्षको पक्षमा टुंगिएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिएपछि राजनीतिक दल विभाजन प्रक्रियामा आयोगको भूमिकाबारे पनि थप बहस सुरु हुने देखिन्छ ।