बालेन सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री कानुनभन्दा माथि ?

काठमाडौं । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमनका क्रममा उनले बिजुलीका पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै दिएको ‘खुट्टा भाँच्दिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।

उनको अभिव्यक्तिको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक वृत्तबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ । हुन त बालेन सरकारका मन्त्री पछिल्लो समय कुनै न कुनै विवादमा मुछिएकै छैन । प्रधानमन्त्री बालेन आफैं त्योभन्दा ठूलो विवादमा मुछिएका छन् । भारतको जग्गा नेपालले मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति र स्रोत बिनाको अकुत सम्पत्ति देखिएका सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको जस्ता विभिन्न विषयले बालेनलाई ठूलो विवादमा पारेको छ ।

Advertisement

धादिङको घाटबेसी क्षेत्रमा नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाको प्रगति बुझ्न पुगेका मन्त्री लम्सालले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा जानकारी लिने क्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । सडक आयोजनाका अधिकारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमै बिजुलीका पोल नसार्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको जानकारी गराएपछि मन्त्री लम्साल आक्रोशित बनेका थिए ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, तेल्लाई पनि यहीँ राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

धेरैले मन्त्रीको भनाइलाई कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेका छन् । केहीले त्यसलाई काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारप्रतिको आक्रोशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, जसले जे प्रतिक्रिया दिए पनि मन्त्रीको अभिव्यक्ति कानुनविपरीत भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले पनि उक्त विषयमा टिप्पणी गरेका छन् । ई–कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको भिडियोमुनि प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले ‘कानुन बमोजिम नै त होला नि मन्त्रीज्यूको आदेश’ लेखेका छन् । खापुङको उक्त टिप्पणीलाई धेरैले व्यंग्यका रूपमा बुझेका छन् ।

कानुनको शासन भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई नहुने सन्दर्भ स्मरण गराउँदै उनले अप्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ । उनको टिप्पणीमा सयौं सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समर्थन जनाएका छन् ।

सडक आयोजनासँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा रहेका बिजुलीका पोल स्थानान्तरण गर्ने जिम्मा सोहन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । आदमघाटदेखि मलेखुसम्मको खण्डमा करिब ७४ वटा पोल सार्नुपर्ने भए पनि अधिकांश पोल अझै स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानमा नयाँ पोल गाडिए पनि पुराना पोलमा तार यथावत रहेकाले निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ ।

आयोजनाका कर्मचारीहरूका अनुसार पोलमा विद्युत् प्रवाह भइरहेकाले निर्माणका क्रममा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ । यही कारण सडक विस्तारको गति प्रभावित भएको गुनासोपछि मन्त्री लम्सालले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । तर, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएको भाषाशैलीले भने थप विवाद निम्त्याएको छ ।

नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बिजुलीका पोल स्थानान्तरणका लागि १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ । पूर्वी खण्डका लागि मात्रै ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकांश रकम भुक्तानी गरिसकेको र अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ । तर, पोल नसारिँदा सडक निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेकाले आयोजनाले पटक–पटक गुनासो गर्दै आएको छ ।

अनुगमनपछि मन्त्री लम्सालले पोल चाँडोभन्दा चाँडो सार्नुपर्ने र स्थानीय जनताले लामो समयदेखि सास्ती भोग्नु परेको भन्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसअघि सार्वजनिक भएको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिले उनको निर्देशनभन्दा बढी चर्चा पाएको छ ।

रोचक संयोग के छ भने, आइतबार नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘देश बनाउने टोली’ शीर्षकसहित पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारको विकास र सुशासनको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न खोजिएको उक्त सन्देशकै दिन मन्त्री लम्सालको विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सरकारको शैलीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनताले विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाहीको अपेक्षा गरे पनि त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक संयन्त्र नै प्रयोग हुनुपर्छ । मन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमा हिंसात्मक आशय झल्किने अभिव्यक्ति आउनु राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि उपयुक्त नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि रहे पनि त्यसको समाधान कानुन, अनुशासन र जवाफदेहितामार्फत खोज्नुपर्नेमा जोड दिइँदै आएको छ । तर, पूर्वाधारमन्त्री लम्सालको पछिल्लो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारका मन्त्रीहरू आफैं आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिन थालेका छन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरेको छ । त्यति मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री कानुनभन्दा माथि हुन्छन् ? भन्ने बहस जन्माएको छ ।