फिफाको निलम्बनमा एन्फा : नेम्वाङ–राई नेतृत्वको विवादित व्यवस्थापनले नेपाली फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय संकट

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै एन्फा नेपाली फुटबल इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ ।

फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १६ अनुसार एन्फामाथि बुधबार कारबाही गरेको हो । यससँगै एन्फाले फिफा सदस्यका रूपमा प्राप्त सबै अधिकार गुमाएको छ भने नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

फिफाको यो निर्णय अचानक आएको होइन । पछिल्ला केही महिनादेखि एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीच बढ्दै गएको विवाद, निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न टकराव तथा फुटबल प्रशासनमा देखिएको अस्थिरताले अन्ततः नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट अलग पार्ने बिन्दुसम्म पुर्‍याएको हो । फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले पटकपटक चेतावनी दिँदै एन्फाको कामकारबाहीमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप अन्त्य नभए निलम्बन हुने स्पष्ट संकेत दिएका थिए ।

एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमितिमाथि सुरुदेखि नै विभिन्न विवादहरू जोडिँदै आएका थिए । विशेषगरी समयअघि निर्वाचन गराउने विषयमा राखेपसँगको टकराव चर्किँदा गत चैतमा राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई फिफाले ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’का रूपमा हेरेर तत्काल सच्याउन नेपाललाई चेतावनी दिएको थियो ।

पछि सरकार र एन्फाबीच भएको छलफलपछि राखेपले निलम्बन फिर्ता लिए पनि विवादको जरो पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेन । फिफा र एएफसीले राखेपका सबै हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू खारेज भएको स्पष्ट प्रमाण मागेका थिए । तर, नेपालबाट सन्तोषजनक जवाफ नपाएपछि अन्ततः फिफा काउन्सिलले निलम्बनको निर्णय गरेको देखिन्छ ।

यो निलम्बनको प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबल खेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब र समर्थकहरूमा पर्नेछ । राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला टोलीले फिफा र एएफसीअन्तर्गतका कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । नेपाली क्लबहरू एएफसीका प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछन् ।

फिफाबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि रोकिने सम्भावना छ । विश्व फुटबलसँग जोडिएको नेपालको सम्पूर्ण औपचारिक सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था राखेप र एन्फाबीचको कानुनी विवादको परिणाम मात्र होइन । एन्फा नेतृत्वको कमजोर कूटनीतिक क्षमता र विवाद व्यवस्थापनको असफलताको परिणाम पनि हो । अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईले विवादलाई समयमै समाधान गर्न नसक्दा र नचाहदा नेपाली फुटबलले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। फुटबल प्रशासनमा पारदर्शिता, सहकार्य र संस्थागत परिपक्वताको अभावले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको हो ।

विशेषगरी महासचिव किरण राई फिफा र एएफसीसँगको औपचारिक सम्पर्कका मुख्य जिम्मेवार अधिकारी हुन् । फिफा र एएफसीका चेतावनी पत्रहरू पनि उनकै माध्यमबाट नेपाल आएका थिए । यति हुँदाहुँदै विवाद समाधानतर्फ प्रभावकारी पहल हुन नसक्नुले नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

फिफाले विगतमा पनि विभिन्न देशका फुटबल संघहरूलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप, विवादास्पद निर्वाचन वा प्रशासनिक अस्थिरताका कारण निलम्बन गरेको इतिहास छ । पाकिस्तान र कंगोजस्ता देशहरू पनि यस्तै कारणले निलम्बनमा परेका थिए । आवश्यक सर्त पूरा गरेपछि मात्र ती देशहरूको निलम्बन हटाइएको थियो ।

नेपालको हकमा पनि निलम्बन हटाउने एकमात्र उपाय फिफाले उठाएका सरोकारहरू समाधान गर्नु, फुटबल प्रशासनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संस्थागत प्रक्रिया पुनःस्थापित गर्नु नै हुनेछ । तर, त्यसका लागि एन्फा नेतृत्व, सरकार र खेलकुद प्रशासन सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

फुटबलप्रेमी नेपालीहरूका लागि यो प्रशासनिक निर्णय मात्र नभएर वर्षौंदेखि निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्रामा लागेको गम्भीर धक्का हो । यो संकटबाट नेपाली फुटबललाई बाहिर निकाल्ने क्षमता वर्तमान नेतृत्वसँग छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यदि छैन भने नेपाली फुटबलको भविष्य जोगाउन नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत सुधारको बहस अझ तीव्र बन्ने देखिन्छ ।

नेम्वाङ–राई नेतृत्वको विवादित व्यवस्थापनले नेपाली फुटबलमा अन्तर्राष्ट्रिय संकट निम्तिएपछि फुटबलप्रेमी निराश बनेका छन् । फिफाको निर्णयसँगै नेम्वाङ–राई नेतृत्व असफल ठहरिएको छ ।