संस्कार, सुशासन र समृद्धिको शासकीय सूत्र

राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन दृष्टि, नैतिक नेतृत्व, सुदृढ संस्था र जिम्मेवार नागरिकको संयुक्त परिणाम हो। संविधान परिवर्तनले मात्र देश बन्दैन । शासन प्रणाली परिवर्तनले मात्र समृद्धि आउँदैन । सरकार फेरिँदैमा विकास हुँदैन । परिवर्तनलाई सफल बनाउने तत्व भनेको नेतृत्वको चरित्र, संस्थागत क्षमता र नागरिकको विश्वास हो। यही कारणले विश्वका सफल राष्ट्रहरूले शासनलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रणालीका रूपमा विकास गरेका छन् ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासले धेरै परिवर्तन देखेको छ । संवैधानिक सुधार भए। बहुदलीय व्यवस्था आयो । गणतन्त्र स्थापना भयो। संघीय शासन प्रणाली लागू भयो। निर्वाचन नियमित भए। तर यी उपलब्धिले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि दिन सकेनन्। सरकारहरू छोटो समयमा परिवर्तन भए। नीतिहरू निरन्तर परिवर्तन भए। विकासका योजना अधुरा रहे। प्रशासनिक सुधार कमजोर बन्यो। जनताको अपेक्षा बढ्दै गयो। उपलब्धि भने सीमित रह्यो। परिणामस्वरूप राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन होइन। जनजीवनमा गुणात्मक सुधार ल्याउनु हो। सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। आर्थिक अवसर विस्तार गर्नु हो। सुशासन स्थापना गर्नु हो। जब राजनीति जनसेवाभन्दा सत्तामुखी हुन्छ, लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बन्छ। सत्ता सीमित समूहको हितमा केन्द्रित हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्छ। भ्रष्टाचार संस्थागत बन्छ। त्यसपछि संविधान बलियो भए पनि शासन कमजोर हुन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले भन्नुभएको छ, ‘सुशासन गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो।’

यस भनाइले राज्य सञ्चालनको मूल दर्शनलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि प्राकृतिक स्रोत, वैदेशिक सहायता वा विदेशी लगानीमा मात्र निर्भर हुँदैन । ती सबै स्रोतलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी ढंगले परिचालन गर्न सक्ने शासन प्रणाली नै वास्तविक विकासको आधार हो । जहाँ विधिको शासन बलियो हुन्छ, सार्वजनिक संस्थाहरू उत्तरदायी हुन्छन्, नीति निर्माण पारदर्शी हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, सामाजिक न्याय, नागरिकको विश्वास र दिगो विकास पनि सुदृढ बन्छ। त्यसैले सुशासन कुनै वैकल्पिक अवधारणा होइन: समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अपरिहार्य पूर्वसर्त हो।

विश्वका धेरै सफल राष्ट्रहरूले यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यसको उत्कृष्ट उदाहरण सिंगापुर हो। प्राकृतिक स्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सीमित, सानो भूभाग भएको यो राष्ट्रले आफ्नो विकासको आधार खनिज वा प्राकृतिक सम्पत्तिलाई होइन, संस्थागत इमानदारी, कानुनी शासन, दक्ष प्रशासन र योग्यतामा आधारित सार्वजनिक सेवालाई बनायो। ली क्वान युको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरियो। सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गरियो।

कर्मचारी नियुक्ति र पदोन्नतिलाई योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनसँग जोडियो। दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास योजना तयार गरियो। शिक्षा, मानव पुँजी, प्रविधि, बन्दरगाह व्यवस्थापन, व्यापार र वित्तीय सेवामा निरन्तर लगानी गरियो। नीतिगत स्थिरता र पारदर्शी प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्यो। परिणामस्वरूप, सीमित प्राकृतिक स्रोत भएको सिंगापुर केही दशकभित्रै विश्वकै प्रतिस्पर्धी, समृद्ध र सुशासित अर्थतन्त्रमध्ये एक बन्न सफल भयो। सिंगापुरको अनुभवले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—राष्ट्रको भविष्य भूगोलले होइन, सुशासन, दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो संस्था र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वले निर्धारण गर्छ।

त्यसैगरी, मलेसियाको विकास यात्राले दूरदर्शी नेतृत्व, नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको महत्त्वलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा मलेसियाले औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय विकासको प्रमुख आधार बनायो। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी र दक्ष मानव पुँजी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखियो। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीति, उद्योगमैत्री वातावरण र प्रशासनिक सुधारलाई समान रूपमा अघि बढाइयो।

विकासलाई केवल राजनीतिक भाषण वा चुनावी नारामा सीमित नराखी स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित समय सीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडियो। दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना, संस्थागत क्षमता र नीति निरन्तरताले मलेसियामा लगानीकर्ताको विश्वास बढायो, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्‍यो र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍यायो। कृषि, उद्योग, सेवा र प्रविधि क्षेत्रबीच सन्तुलित विकासको रणनीतिले आर्थिक संरचनालाई बलियो बनायो।

यसका साथै, आधुनिक पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग र मानव स्रोत विकासमा गरिएको निरन्तर लगानीले मलेसियालाई दक्षिण पूर्वी एसियाको गतिशील र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्‍यो। मलेसियाको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ।राष्ट्रको समृद्धि स्रोतको उपलब्धताले होइन, दूरदर्शी नेतृत्व, स्थिर नीति, सक्षम संस्था र दृढ कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको समन्वय भएमा सीमित स्रोत भएका राष्ट्रले पनि उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छन्।

यसको विपरीत अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही राष्ट्रहरूको अनुभवले एउटा गम्भीर पाठ सिकाउँछ। प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता मात्र समृद्धिको सुनिश्चित आधार होइन। ती क्षेत्रका धेरै मुलुक खनिज, पेट्रोलियम, वन सम्पदा, उर्वर भूमि र विशाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न छन्। तर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सार्वजनिक संस्था, व्यापक भ्रष्टाचार, नीतिगत असंगति, आन्तरिक द्वन्द्व र जवाफदेहिताको अभावका कारण ती स्रोतहरू जनकल्याणमा प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण हुन सकेनन्।

कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत नै भ्रष्टाचार, सत्ता संघर्ष र असमानताको माध्यम बने। अर्थशास्त्रीहरूले यस अवस्थालाई ‘स्रोत अभिशाप’ (रिसोर्स कर्स) का रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि विकासको आधार केवल स्रोत होइन, स्रोतको सुशासित व्यवस्थापन हो। सक्षम नेतृत्व, बलियो संस्था, विधिको शासन, पारदर्शी प्रशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणबिना कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना सम्भावनालाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन।

नेपालको अवस्था पनि सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। विश्वकै धनी जलस्रोत भएका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एक हो। यहाँको जैविक विविधता अद्वितीय छ। कृषि उत्पादन विस्तार गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनका असंख्य अवसर छन्। जडीबुटी, वन सम्पदा, खनिज स्रोत तथा युवा जनशक्ति नेपालको अमूल्य सम्पत्ति हुन्। साथै, दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच अवस्थित नेपालको रणनीतिक भूराजनीतिक अवस्थाले व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर यस्ता सम्भावना आफैँ समृद्धिमा रूपान्तरण हुँदैनन्।

त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण, स्थिर राजनीतिक वातावरण, नीति निरन्तरता, सक्षम सार्वजनिक प्रशासन, लगानीमैत्री वातावरण, विज्ञान र प्रविधिमैत्री सोच तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेतृत्वमा नैतिकता, दूर दृष्टि, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय हितप्रतिको अटल प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। जब राजनीतिक नेतृत्वले दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छ, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सक्षम बनाउँछ र नागरिकको विश्वास जित्ने गरी शासन सञ्चालन गर्छ, तब मात्र प्राकृतिक सम्पदा आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको आधार बन्छ। नेपालको भविष्य यसको प्राकृतिक स्रोतमा मात्र निर्भर छैन । ती स्रोतलाई विवेकपूर्ण, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले परिचालन गर्ने नेतृत्व र संस्थागत क्षमतामै नेपालको वास्तविक समृद्धि निहित छ।

अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले विकासलाई केवल राष्ट्रिय आय, कुल गार्हस्थ उत्पादन वा आर्थिक वृद्धिको सीमित मापनबाट हेर्नु उपयुक्त नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार विकासको वास्तविक अर्थ मानिसको क्षमता, स्वतन्त्रता र अवसरको विस्तार हो। अर्थात् नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न सक्ने, सम्मानजनक रोजगारी हासिल गर्न सक्ने, न्यायमा समान पहुँच पाउने, आफ्नो प्रतिभा विकास गर्न सक्ने र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनु नै वास्तविक विकास हो। नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा यो अवधारणा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ।

प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र भौगोलिक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा असमान पहुँचका कारण धेरै नागरिक आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। ग्रामीण–सहरी असमानता, बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार, कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र अवसरको असमान वितरणले नागरिकको क्षमता विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यसैले नेपालको विकास नीति सडक, पुल वा भवन निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय प्रणाली र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति नै समृद्ध नेपालको आधार बन्न सक्छ। जब राज्यले नागरिकको ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य, सृजनशीलता र आत्मविश्वासमा लगानी गर्छ, तब उत्पादनशीलता बढ्छ, लोकतन्त्र बलियो बन्छ, सुशासन संस्थागत हुन्छ र राष्ट्रिय समृद्धि दिगो रूपमा स्थापित हुन्छ। यही कारणले अमर्त्य सेनको क्षमता–आधारित विकासको अवधारणा नेपालको नीति निर्माण, सार्वजनिक प्रशासन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास रणनीतिको मूल आधार बन्न आवश्यक छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको राज्य सञ्चालनलाई ऐतिहासिक मूल्य र आधुनिक आवश्यकताबीचको सन्तुलनमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। इतिहासले दिएको नैतिक आधारलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक सुशासनका सिद्धान्त अपनाउन सकिए मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।