कोशी अस्पताल र बीपी प्रतिष्ठानको जग्गा खाली गराउन सरकार आक्रामक

विराटनगर । कोशी प्रदेशका दुई ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गा वर्षौंदेखि विभिन्न संस्था, समिति तथा व्यवसायीले प्रयोग गर्दै आएको विषयमा संघीय सरकारले कडा कदम चालेको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले आइतबार विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण गर्दै अतिक्रमण तथा अनधिकृत प्रयोगमा रहेका सरकारी सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । कोशी अस्पतालको जग्गामा बनेका औषधि पसलदेखि विभिन्न संस्थाका संरचनासम्मको निरीक्षण गरेका मन्त्रीद्वयले एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बीपी प्रतिष्ठानमा पनि गल्फ क्लबसहित अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्तिको अध्ययन गरी तत्काल कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले निर्देशन दिएका छन् । कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा लामो समयदेखि औषधि पसल तथा विभिन्न संघ संस्थाका भवन निर्माण गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

आइतबार साँझ मन्त्रीद्वयले अस्पताल परिसरको स्थलगत निरीक्षण गर्दै त्यहाँ सञ्चालित व्यवसाय तथा संरचनाको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए । निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ उज्ज्वल फार्मा पुगेका थिए । उनले पसल सञ्चालकसँग औषधि पसल सञ्चालनको आधार, सम्झौता पत्र तथा भाडा सम्बन्धी विवरण माग गरे ।

गृहमन्त्रीले पसल सञ्चालकलाई ‘कन्ट्र्याक्ट पेपर कहाँ छ ? कति रकममा लिनु भएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा सञ्चालकले सम्झौता पत्र घरमा रहेको र आफूले मासिक ६० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको बताएका थिए ।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले कडा निर्देशन दिँदैन भने, ‘अबको एक हप्ताभित्र मलाई यो खाली चाहियो । नोटिस आउँछ । समिति मलाई मतलब छैन । यो सरकारी जग्गा हो । सरकारी जग्गामा बसेपछि समितिलाई भाडा बुझाउने होइन ।’ उनले औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिँदै पसल सञ्चालकलाई भने, ‘अहिले मैले मौखिक रूपमा जानकारी गराएँ । अब औपचारिक रूपमा पत्र आउँछ । त्यसपछि आवश्यक कुरा गरौँला ।’

त्यसपछि उनी अर्को पसलतर्फ जानकारी लिन पुगेका थिए । तर, सर्वसाधारणको भिड बढेपछि टोली अस्पतालभित्र प्रवेश नगरी बाहिरिएको थियो । यसैबीच स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले अस्पताल प्रशासनले दिएको समयसीमा सकिँदासमेत अतिक्रमित संरचना नहटाइनु दुःखद भएको बताउँदै अब सरकार कार्यान्वयनमै जाने स्पष्ट पारिन् ।

उनले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘अस्पतालले दिएको समयसीमा सकिँदासमेत संरचना खाली नहुनु दुःखद हो । अबको एक हप्ताभित्र यो ठाउँ खाली हुन्छ । हामी यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौँ ।’ कोशी अस्पताल प्रशासनले यसअघि अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिनको समय दिएको थियो । म्याद असार २२ गते सोमबार सकिएको छ । समयसीमा सकिन लाग्दा मन्त्रीद्वयसहितको टोली अस्पताल पुगेको हो ।

कोशी अस्पतालको नाममा रहेको विराटनगर–७ स्थित कित्ता नम्बर १२, १५, २२, ११, २६ र २३ को बहुमूल्य जग्गामा अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति तथा देवकोटा पुस्तकालयले स्थायी संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेका छन् । सामाजिक सेवाको नाममा प्रयोग भइरहेका संरचनामा ३० भन्दा बढी सटर निर्माण गरेर मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा उठाइँदै आएको अस्पतालको अध्ययनले देखाएको छ ।

अस्पतालको आन्तरिक विवरणअनुसार नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा प्रयोग गर्दै मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ भाडा संकलन गर्दै आएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले करिब दुई कट्ठा जग्गामा बनेको भवन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भाडामा दिएर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । त्यस्तै, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले पनि सडक मोहडाका सटरबाट उल्लेख्य रकम संकलन गरिरहेका छन् ।

यता अस्पताल भने आफ्नै स्वामित्वको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा पूर्वाधार विस्तारमा समस्या झेलिरहेको छ । अझ रोचक पक्ष के छ भने उपयोग गर्न नपाएको जग्गाको राजस्व भने अस्पतालले नियमित रूपमा सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ ।

अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी नवराज लुइँटेलका अनुसार अस्पतालले २०८३ असारसम्मको १० लाख ५७ हजार ८६० रुपैयाँ राजस्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरिसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि यसअघि नै अतिक्रमित संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले गत शुक्रबार सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर एक साताभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चन्द्रभाल झाले मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धतापछि अब प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उता गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र रहेको गल्फ क्लब तथा अन्य संरचनाको पनि स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ । गृहमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे, प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. इन्द्र लिम्बूलगायतको टोलीले आइतबार प्रतिष्ठान परिसरको निरीक्षण गरेको थियो ।

निरीक्षणपछि प्रजिअ घिमिरेले प्रतिष्ठानको जग्गा तथा सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने बताए । अतिक्रमणमा परेको जग्गा तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्तिको विस्तृत विवरण भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उनले प्रतिष्ठान व्यवस्थापन, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठक आयोजना गरी जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए । निरीक्षणका क्रममा प्रतिष्ठान परिसरभित्र रहेका १० वटा आवासगृह करिब सात वर्षदेखि प्रयोगविहीन र जीर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको छ । ती संरचनाको संरक्षण, मर्मत तथा पुनः सञ्चालनका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निमित्त उपकुलपति डा. लिम्बूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रजिअ घिमिरेका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको निर्देशनअनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको गल्फ क्लबलाई आधुनिक स्वरूपमा विकास गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत गल्फ मैदानलाई पर्यटनसँग जोडिएको बहुउद्देश्यीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने, सुविधासम्पन्न होटल, स्विमिङ पुल, प्राकृतिक उपचार केन्द्रलगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरिनेछ ।

प्रतिष्ठानको जग्गा व्यक्ति तथा विभिन्न समूहले अनुमति बिना प्रयोग गरिरहेको गुनासो आएपछि गृहमन्त्री गुरुङले त्यसको अध्ययन गरी यथाशीघ्र खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनपछि आइतबार साँझ प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, प्रशासन तथा गल्फ क्लबका प्रतिनिधिबीच संयुक्त स्थलगत निरीक्षण र प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको थियो ।

त्यसअघि गृहमन्त्री गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री मेहता तथा प्रतिष्ठान व्यवस्थापनबीच करिब तीन घण्टा लामो आन्तरिक छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रतिष्ठानभित्र देखिएका बेथिति तथा अनियमितता, एम्बुलेन्स सञ्चालन र व्यवस्थापन, बिरामी ओसारपसारमा सक्रिय बिचौलियाको भूमिका, औषधि सिफारिसमा हुने चलखेल, अस्पताल फार्मेसी व्यवस्थापन तथा समग्र सेवा सुधारका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको प्रजिअ घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारी अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने अभियानअन्तर्गत सरकार आक्रामक बनेको छ । मन्त्रीद्वयको निर्देशनपछि अब अतिक्रमित तथा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सरकारी जग्गा र संरचना कानुनी प्रक्रियामार्फत खाली गराउने कामले तीव्रता पाउने भएको छ ।