
विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिमा सुधार भएको दाबी गरिरहेका बेला मुलुककै प्रमुख औद्योगिक करिडोर ‘मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्र’ मा भने अघोषित लोडसेडिङ र अनियन्त्रित ‘ट्रिपिङ’ले उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
वर्षायाममा समेत विद्युत् को समस्या झन् बल्झिएपछि मोरङ व्यापार संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधानको माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना कुनै पूर्वसूचना दैनिक रूपमा भइरहेको पटक–पटकको ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेज र अघोषित लोडसेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन चक्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको बताएका छन् ।
विद्युत् आपूर्तिमा आउने प्राविधिक गडबडी र लापरबाहीका कारण उद्योगहरूमा जडान गरिएका करोडौं मूल्यका अत्याधुनिक मेसिनरी, पार्टपुर्जा, इलेक्ट्रोनिक प्यानल र सफ्टवेयर प्रणालीमा ठुलो क्षति पुगिरहेको छ । विशेषगरी प्लास्टिक, स्टिल, सिमेन्ट, खाद्य र रासायनिक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा प्रक्रियागत उत्पादन भइरहेका बेला अचानक लाइन काटिँदा मेसिनभित्रै कच्चा पदार्थ जमेर नष्ट हुने, डढ्ने र करोडौँको उत्पादन खेर जाने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा उद्योगमा कार्यरत हजारौं श्रमिकहरू घण्टौंसम्म कामविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । काम नभए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक र सञ्चालन खर्च यथावत् रहने हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत बढेको छ । यसले गर्दा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुम्दै गएको र आयातित वस्तुले बजार ओगट्ने जोखिम बढेको उद्योगीहरूको ठहर छ ।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने औद्योगिक क्षेत्रलाई बिना कुनै पूर्वसूचना अन्धकारमा राख्नु र उद्योगीका समस्यालाई बेवास्ता गरिनु ‘विडम्बनापूर्ण’ भएको संघले जनाएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैयाले उद्योगीहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको अध्यक्ष राठीले बताए ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ र ट्रिपिङको समस्या तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राविधिक कारणले विद्युत् काट्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित उद्योग र संघलाई अनिवार्य रूपमा पूर्वसूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि विद्युत् प्राधिकरण, उच्च निकायहरू गम्भीर र सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका छन् ।
विद्युत् समस्या समाधान नभए उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिँदै संघले सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।



















