नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भए नयाँ कर नीति र कर्मचारीको तलब वृद्धि

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–८४ आज (शुक्रबार)देखि सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको नयाँ कर नीति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संशोधित तलबमान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । सरकारले व्यक्तिगत आयकरको संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर पनि ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ । यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

भन्सार प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्दै ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ । २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ । तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

यसैगरी पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायतका शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

पुँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ । ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस्तै, पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी ३ करोड रुपैयाँ, सुनचाँदीका गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सिप प्रवर्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब पनि बढाएको छ । चार वर्षपछि गरिएको तलब समायोजनअनुसार सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ भने कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । महँगी भत्ता यथावत् राखिएकाले कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले बढ्ने सरकारको दाबी छ ।

नयाँ तलबमानअनुसार निजामती, जंगी तथा शिक्षक सेवाका कर्मचारीको ग्रेडसहित न्यूनतम मासिक तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने उच्च तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । नयाँ कर नीति, तलब वृद्धि र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह वृद्धि, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ ।