हात्तीको हकमा सर्वोच्चको नयाँ नजिर, सरकारलाई सुधारको मार्गचित्र (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हात्तीको संरक्षण र हकको विषयलाई लिएर नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ । हात्तीलाई पर्यटन, मनोरञ्जन वा श्रमका लागि प्रयोग गरिने जनावरका रूपमा मात्र नभएर संवेदनशील र उच्च बौद्धिक क्षमता भएको जीवका रूपमा व्यवहार गर्न सर्वोच्चले सुधारको मार्गचित्रसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ ।

सर्वोच्चले घरपालुवा तथा संरक्षणमा रहेका हात्तीको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय पशु–कल्याण मापदण्डअनुसार सुधार गर्न सरकारलाई नीतिगत तथा प्रशासनिक कदम चाल्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा वन्यजन्तु संरक्षणको अर्थ कुनै प्रजातिलाई जीवित राख्नु मात्र नभई त्यसको प्राकृतिक व्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, पशु–कल्याण र सम्मानजनक अस्तित्व सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । २०८२ साल पुस २ गते सर्वोच्चबाट भएको आदेशको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, डिफेन्स अफ नेचरका तर्फबाट बाबुरामप्रसाद यादवसहित ११ जनाले दायर गरेको संयुक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपालमा हात्ती संरक्षणसम्बन्धी नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो । रिट निवेदनमा निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीलाई लामो समयसम्म चेनमा बाँध्ने, तीखा अंकुश प्रयोग गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, पर्यटनका नाममा अत्यधिक श्रम गराउने, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीको उचित उपचार नहुने तथा दर्ता र नियमन प्रणाली प्रभावकारी नभएको विषय उठाइएको थियो ।

दर्ता नभएका हात्ती, अवैध किनबेच, स्वामित्व हस्तान्तरण र सीमापार तस्करी नियन्त्रणमा राज्य कमजोर रहेको दाबी पनि गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आधुनिक संरक्षण अवधारणामा प्रजातिको अस्तित्व मात्र नभएर त्यसको जीवनको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने व्याख्या गरेको छ । आदेशमा हात्तीलाई प्राकृतिक वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न, सामाजिक समूहमा बस्न र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै संरक्षणको उद्देश्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अदालतले लामो समयसम्म चेनमा बाँध्ने, तीखा अंकुश प्रयोग गर्ने तथा शारीरिक दण्डमार्फत नियन्त्रण गर्ने अभ्यास वैज्ञानिक र अन्तर्राष्ट्रिय पशु–कल्याण सिद्धान्तसँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा थाइल्यान्ड र म्यानमारलगायतका देशमा लागू भएका संरक्षण अभ्यासको उदाहरण दिँदै हात्तीलाई चढ्ने वा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रणालीबाट हटेर टाढाबाट अवलोकनमा आधारित पर्यटनको अभ्यास विस्तार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

चेनमुक्त व्यवस्थापन, सकारात्मक प्रोत्साहनमा आधारित तालिम, मानिससँग अनावश्यक सम्पर्क घटाउने तथा प्राकृतिक सामाजिक समूहमा बस्न दिने अभ्यासले हात्तीको स्वास्थ्य सुधार गर्नुका साथै दिगो पर्यटनलाई समेत सहयोग गर्ने अदालतको निष्कर्ष छ । नेपाल जैविक विविधता तथा संकटापन्न वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यहाँ विकसित उत्कृष्ट अभ्यासलाई राष्ट्रिय नीति, कानुन र व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अदालतले औँल्याएको छ ।

फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हात्तीलाई उच्च बौद्धिक चेतना भएको संवेदनशील जीवका रूपमा स्वीकार गर्नु हो । अदालतले हात्तीलाई प्राकृतिक आहार, पर्याप्त खुला स्थान, सामाजिक सम्बन्ध र स्वतन्त्र व्यवहारको अवसर उपलब्ध गराउँदै सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसका लागि खुला वातावरणमा आधारित संरक्षण केन्द्र, नियमित पशुचिकित्सा सेवा, सकारात्मक प्रशिक्षण प्रणाली तथा प्राकृतिक जीवनशैलीसँग मेल खाने व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन अदालतले निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चले घरपालुवा हात्तीको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, खरिद–बिक्री र स्थानान्तरणलाई कानुनी अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न, नेपाल–भारत सीमामा हात्ती तथा हात्तीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय र वन प्रशासनबीच समन्वय बढाउन तथा अवैध कारोबारमा संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, चेनमुक्त व्यवस्थापन लागू गर्ने, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीका लागि विश्राम र पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, हात्ती पर्यटनलाई अवलोकनमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, माउतेलाई आधुनिक तालिम दिने, वैज्ञानिक संरक्षण नीति र स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्ने तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । अदालतले हात्ती संरक्षणका लागि नैतिक आश्रयस्थल निर्माण, सम्बन्धित निकायबीच समन्वय संयन्त्र गठन तथा दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति तयार गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले यस आदेशलाई नेपालको संरक्षण न्यायशास्त्रमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चले पहिलो पटक संरक्षणको केन्द्रमा पशु–कल्याण, प्राकृतिक व्यवहार र सम्मानजनक अस्तित्वलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्दै सरकारलाई सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र दिएको छ । यसले हात्ती संरक्षणसँगै समग्र वन्यजन्तु व्यवस्थापन, पशु–कल्याण र दिगो पर्यटन नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ